ARTHARAJNITI ~ नेपालको पुँजी बजारमा विद्यमान कानुनी रिक्तता र करिब दुई दशक पुरानो धितोपत्र कानूनका कारण बजारमा कुशासन बढेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले तत्काल नयाँ धितोपत्र ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । ४६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी बजारलाई २०६३ सालमा बनेको धितोपत्रसम्बन्धी कानूनले नियमन गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार, इनसाइडर ट्रेडिङ तथा दण्डहीनता बढेको लगानीकर्ताहरूको आरोप छ । आज अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव खगेन्द्रराज कँडेलले विद्यमान धितोपत्र ऐन आधुनिक पुँजी बजारका आवश्यकता सम्बोधन गर्न पूर्णत: असफल भएको बताए । उनका अनुसार डिम्याट, अनलाइन कारोबार, बुक बिल्डिङ, मार्जिन कारोबार, साइबर सुरक्षा तथा नयाँ वित्तीय उपकरणहरू विकास भइसके पनि तिनको प्रभावकारी नियमनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छैन ।
‘आजको कार्यसूचीका चार मुख्य आधार व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय र लगानीमैत्री पुँजी बजार निर्माण गर्नु हो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले बलियो कानुनी आधार आवश्यक छ,’ कँडेलले भने । उनले इनसाइडर ट्रेडिङ तथा घोटालाका घटनामा संलग्नलाई सामान्य जरिवाना मात्रै गरिने व्यवस्था प्रभावकारी नभएको बताए । गैरकानुनी लाभको कम्तीमा तीन गुणासम्म जरिवाना गर्ने, गैरकानुनी रूपमा आर्जित रकम जफत गर्ने र पीडित लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नयाँ कानूनमा राख्नुपर्ने उनको माग छ । ‘अहिले गरिने सामान्य जरिवाना त सेवा शुल्क तिरेजस्तो मात्रै भएको छ,’ उनले भने । कँडेलले धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) बीच अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा नियामकीय प्रभावकारितामा समस्या देखिएको बताए । नयाँ ऐनमा नियामक निकायको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पारिनुपर्ने, नियामकलाई आवश्यक स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्ने तथा आधुनिक निगरानी प्रणाली र बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी आवश्यक अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, बजारमा हुने चलखेल, कृत्रिम मूल्य वृद्धि, गैरकानुनी कारोबार तथा साइबर जोखिम नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘लगानीकर्ताको हित संरक्षण, बजारमा हुने कृत्रिम मूल्य वृद्धि तथा गैरकानुनी कारोबार नियन्त्रण र प्रविधिसम्बन्धी जोखिमको जिम्मेवारी निर्धारणका लागि पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ,’ उनले भने ।कँडेलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल र समयसापेक्ष नयाँ धितोपत्र ऐन निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे । यसका लागि लगानीकर्ता पक्षबाट तयार गरिएको प्रस्तावित धितोपत्र ऐनसम्बन्धी अध्ययन सामग्रीलाई समेत आधार बनाउन उनले आग्रह गरे ।सम्बोधनका क्रममा कँडेलले पुँजी बजारमा भइरहेका गलत गतिविधिबारे आवाज उठाउँदा आफूविरुद्ध ४० करोड रुपैयाँको मानहानी मुद्दा लगाइएको समेत बताए । पुँजी बजारमा सुशासन कायम नगरे देशको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
