अर्थ राजनीति ~ नेकपा एमालेमा एकताका लागि प्रयासरत कार्यदलले सहमतिका लागि आज अर्को भाका राखेको छ । नेताहरुका अनुसार कार्यदल स्तरमा आज आइतबारसम्म निष्कर्षमा पुग्न प्रयास हुनेछ । लामो समय अनौपचारिक र सोमबारदेखि निरन्तर कार्यदलस्तरमा वार्ता गरेका दोस्रो तहका नेताहरुले शुक्रबार नै सहमतिनजिक पुगेको दाबी गरेका थिए । तर शनिबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले पनि सहमतिलाई अन्तिम रुप दिन सकेन । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार २ जेठ २०७५ मा फर्किने, एमाले पुनस्र्थापित भएपछि भएका निर्णयहरु फिर्ता लिने लगायतमा सहमति जुटेको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा मौन बस्न पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष तयार देखिएको छ । यसअघि ओली पक्षले एमालेका २३ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले १८ असारमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर असार २२ गते साँझ ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए । तर नेपाल पक्ष त्यसमा सहमत छैन । ‘सुवास नेम्वाङले पहिलेबाटै भन्दै आउनुभएको छ, अदालतको विषयमा केही बोल्नु हुँदैन । कार्यदलमा मैले भन्ने गरेको छु, ‘तपाईंले कानूनको विद्यार्थी भएकाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा केही पनि बोल्नु मिल्दैन भन्नुहुन्थ्यो । त्यसैले यो पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ, केही नबोल्नु राम्रो हुन्छ ।’कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार अध्यक्ष ओली पक्षका नेताहरु त्यसमा सहमत देखिएका छन् । ‘हामी संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर अदालत गएका हौं । यसबारे अदालतले आफ्नो निर्णय देला’ कार्यदलमा रहेका नेपाल पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीको आन्तरिक विषयमा सहमति गर्दा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे मौन बसौं भन्दा उहाँहरुले हुन्न भन्नुभएको छैन ।’
