Artharajniti ~ बैंकर्सहरूले सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र्र बैंकलाई दिन सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरुले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन सकेमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने बताए। ‘ठूला सहकारीहरुलाई चाहीँ बैंकर्सहरूलाई नियमन गरे जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकार क्षेत्र बढाएर गर्ने हो भने देखि धेरै हदसम्म यसको सलुसन आउँछ’, उनले भने, ‘सहकारीमा धेरै ठूलो चाहिँ फर्मल, इन्फर्मल सबै सेक्टरका डिपोजिट्सहरू छन् । त्यसलाई रेगुलेट गर्नु चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमनबाहिर राखेमा सहकारीमा विगतमा देखिएका समस्या दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिए । उनले राष्ट्र बैंकले त्यस्ता सहकारी नियमन नगर्ने हो भने सहकारीलाई बैंकिङ कारोबार गर्न दिन नहुने बताए। ‘बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनलाई राष्ट्र बैकको ऐनले पनि कभर गर्नुपर्छ। यदि नगर्ने हो भने सहकारी क्षेत्रमा फेरि पनि हिजोका जस्तै समस्या देखिन सक्छ, सहकारीको उदेश्य पनि बैंकिङ हुने अनि बैंकको उदेश्य पनि बैंकिङ्ग नै हुने?’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैकले नियमन नगर्ने संस्थाले पनि बजारबाट निक्षेप संकलन गर्ने अवस्था सिर्जना भयो, राष्ट्र बैकले सहकारीको बैंकिङको कामलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । होइन भने सहकारी बैंकिङ कारोबार गर्ने काम गर्न पाउनुहुँदैन।’
