अर्थ राजनीति ~ गत असार मसान्तको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप एक खर्ब र ऋण ५० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ।आर्थिक वर्षको सुरुवातमा घटेको निक्षेप मंसिर लागेपछि सुधार हुन थालेको हो। मंसिरमा मात्रै ३७ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढेको छ।बढ्दो निक्षेपका बीच ऋण लगानी सुस्त भएको छ। निक्षेप संकलनमा भएको सुधारले बैंकहरुले अहिले राष्ट्र बैंकसँग लिने सापटी स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) कम उठाइरहेका छन्। यही कारणले गर्दा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मंगलबार बैंकर माझ ‘तरलतामा सुधार भएको’ बताएका हुन्।उनले मंसिरको तरलतालाई हेरेर सुधार देखिन थालेको भनिरहँदा बैंकर भने पुसमा के हुन्छ भनेर अहिलेबाटै आत्तिन थालेका छन्। ।उनीहरुले पुसमा तीन वटा समस्या थपिने र त्यसले प्रणालीलाई थप सुख्खा बनाउने अनुमान गरेका छन्। पहिलो, पुस मसान्तसम्म अग्रिम आयकर भुक्तानी गर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै व्यवसाय गर्ने प्रत्येकले आयकर बुझाउनु पर्छ। यो रकम करिब ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँको हुने छ।’आयकरका लागि जाने पैसा बैंकिङ प्रणालीभित्रकै हुन्छ। त्यसरी पैसा जाँदा तरलता अझ घटेर जान्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘विगतमा पनि तरलता अभाव पुस-माघबाटै हुने गर्थ्यो। पोहोरदेखि अभाव नहटेका कारण पुस-माघबाट गहिरिने अवस्था छ।’दोस्रो समस्या, पुनर्कर्जा हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जामध्ये करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुसमा परिपक्व हुँदैछ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै पुनर्कर्जालाई घटाउने घोषणा गरेको छ।’६५ अर्ब रुपैयाँ फर्किएर आएन भने तरलता संकट गहिरिने निश्चित छ,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘हामीले नवीकरण गर्नुपर्छ भनेका छौं। तर राष्ट्र बैंकबाट सकारात्मक संकेत आएको छैन।
‘तेस्रो समस्या- स्थानीय तहको पैसा बनेको छ। सरकारले स्थानीय तहमा विनियोजन भएको पैसामध्ये ८० प्रतिशत निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। ५० प्रतिशतको सीमालाई सरकारले ८० प्रतिशत पुर्याइदिएको हो। यसको अवधि पुस मसान्तसम्म मात्र छ।स्थानीय तहको करिब ३०० अर्ब पैसामध्ये अहिले २४० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाइरहेका छन्। पुस मसान्तपछि सुविधा खोसिन्छ। यसो हुँदा उनीहरुले ९० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप एकै पटक गुमाउनु पर्ने हुन्छ। १५० अर्ब रुपैयाँलाई मात्र निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउँछन्। बैंकरका अनुसार, आयकरमा जाने करिब ७० अर्ब, पुनर्कर्जाको ६५ अर्ब र स्थानीय तहको ९० अर्ब गरी २२५ अर्ब रुपैयाँ प्रणालीबाट बाहिरिने छ।’पाँच महिनामा बढेको निक्षेपको दोब्बर पुसमा मात्र बाहिरिन्छ भने प्रणाली कति सुक्खा होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ,’ ती बैंकरले भने, ‘यो बीचमा सरकारले अलिअलि खर्च पनि गर्ला, तर त्यसले प्रणालीको सुक्खापनलाई हटाउन सक्दैन।’त्यसमाथि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेकाले त्यसले पनि तरलता अभावलाई बल दिने बैंकरको विश्लेषण छ।
