अर्थ राजनीति ~ सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई जन्मकैदको सजाय घटाउने फैसलालाई पुनरावलोकन अनुमति दिएको छ । सरकारका तर्फबाट पेस भएको निवेदनमा न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन अनुमति दिएको हो । पूर्ण इजलासले यसअघि प्रधानन्यायाधीश समेको संयुक्त इजलासको आदेश प्रतिपादित नजीर प्रतिकूल भएको पनि आदेशमा भनेको छ ।
इजलासले घटनाअघि र पछिका घटनाक्रम समेतका आधारमा वारदातलाई भवितब्य भन्न नमिल्ने आदेशमा भनेको छ । कसुर कायम भई सजाय समेत ठहर भएकोतर्फ पनि आदेशमा स्मरण गराइएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले लगाएको राय सर्वोच्चबाट शान्ति विक, शेरबहादुर बस्नेत र केदार माझीसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रतिपादित नजीर विपरीत भएको पनि आदेशमा भनिएको छ ।
पुनरावलोकन अनुमति पाएसँगै मुद्दा अब नियमित प्रक्रियामा जानेछ । मुद्दामा अब पुनरावलोकनमा लिइएका जिकिरमा आधारित भई बहस प्रारम्भ हुनेछ । मुद्दामा सर्वोच्चमा यसअघि फैसलामा संलग्न, निस्सा दिने तथा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न भएका न्यायाधीशले सुनुवाइमा बस्न पाउने छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, डा. आनन्दमोहन भट्टराईले मुद्दाको सुनुावइमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । यस्तै, निस्सा प्रदान गर्ने श्रेष्ठ, ढुङ्गाना र रेग्मीले पनि सुनुावइमा सहभागी हुने पाउने छैनन् । न्यायाधीशहरु पुरुषोत्तम भण्डारी, सुष्मालता माथेमा, मनोजकुमार शर्मा र सपना प्रधान मल्लले पनि मुद्दाको सुनुावइमा सहभागी हुने पाउने छैनन् ।
