कोरोना भाइरसका कारण देश अस्त/ब्यस्त, सरकार भने आफ्नै धुनमा मस्त !

अर्थ राजनीति – कोरोना भाइरसका कारण आमजनता बिगत ३३ दिन देखि घरभित्रै थुनिएर बसेका छन् । जनता संक्रमणको त्रासले हात, खुट्टा चलाउन नपाएर हातमुख जोर्ननै पिरलो भएपछि मजदुर, श्रमिक, दैनिक ज्यालादारी गर्ने नागरिक जोखिमयुक्त यात्रामा छन् । कोरोनाले ल्याएको संकटका कारण स्वास्थ्य र आर्थिक समस्याको सामना गरिरहेका जनतालाई कसरी राहत र सेवा दिनेभन्ने विषयमा ध्यान दिनुको सट्टा, प्रधानमन्त्री ओली भने कुनै सिनेमाको खलनायक जस्तो भूमिकामा देखिन थालेका छन् ।

यतिवेला जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् ए सरकार हामीलाई घरमा थुनेर मात्रै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण हुने हो कि, तिमी पनि केही गर्दै छौ ?  तर, सरकारको गति र मति हेर्दा आफ्नै निर्णय पनि क्षणभर कायम राख्न सक्ने सामथ्र्यमा छैन ।

पृष्ठभुमि !

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली बेमौसमको अध्यादेश काण्डमा फसे । जनता कोरोनाको कहर काटिरहेका बेला एकाएक दल विभाजन गर्न खुकुलो प्रावधानसहितको अध्यादेश र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दल नभएपनि निर्णय गर्ने अध्यादेश ल्याएपछि उनको कुनियत प्रस्ट देखियो । अस्थीर राजनीतिलाई रोक्न भन्दै दल फुटाउने व्यवस्था कडा बनाउन संसदीय दल र दलको केन्द्रीय समिति बैठकमा ४० प्रतिशत अनिबार्य चाहिने व्यवस्था हटाइ संसदीय दल वा दलको केन्द्रीय समिति बैठकमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था ल्याउन खोजिएको थियो । सायद समाजवादी पार्टी फुटाउने र आफूले ल्याएको अध्यादेशको औचित्य पुष्टी गर्ने दाउमा उनि थिए । दुई तिहाई निकटको जनमत पाएका प्रधानमन्त्रीलाई अहिले अर्काको पार्टी फुटाएर दुई/चार जना सांसद चोर्नुपर्ने के खाँचो परेको थियो ?

बहुमत जनताको समर्थन र आशाको जगमा बनेको ओली सरकारको विशेषता नै यही बन्यो– काण्ड मच्चाउनु, बदनाम हुनु । फेरि काण्ड मच्चाउनु, फेरि बदनाम हुनु । त्यतिबेलासम्म काण्ड मच्चाइरहनु, जतिबेलासम्म पूर्णरुपमा बदनाम भई सकिन्न ।

अध्यादेश प्रकरणले गर्दा ओली जनतामा त नांगिएका छन् नै, आफ्नै पार्टीभित्र पनि एक्लिएका छन् । आफ्नै कारणले । आफ्नै गलत कार्यशैलीका कारणले ।

आफूलाई निकै परसम्म देख्न सक्ने ‘दुरदर्शी नेता’ दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओली नाक काटेको र सिगान पुसेको छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । उनकै गलत कदमका कारण बहुमतवाला नेकपालाई खग्रास सूर्य ग्रहणले छोप्न थालेको छ ।

अब के होला त ?

सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिनासाथ अहिलेको राजनीतिक उथलपुथल समाधान होला त ? अध्यादेश फिर्ता हुँदैमा यसले प्रेरित गरेको अपराधलाई कानुनी उन्मुक्ति दिन हुदैन । हजारौ जनताको बलिदान बाट प्राप्त लोकतन्त्रलाइ नै धरापमा पार्ने गम्भीर र आपतिजनक  कदमको गहिरो अनुसन्धान गरि, जो–कोहीको संलग्नता रहे पनि कानुनी कारबाहीमा ल्याउनु पर्दछ ।

सम्भवतः प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र पार्टीका अर्का अध्यक्ष संग भेट घाट  भैसकेको अबस्थामा धेरै हदसम्म स्थिति सामान्य बन्न सक्छ । त्यसलगत्तै सरकारले कोरोनाको रोकथाममा आफूलाई केन्द्रित ग¥यो भने सबैको ध्यान महामारी नियन्त्रणतर्फ तानिन सक्छ ।

अहिलेको आबस्यकता के हो ?

यस विषम परिस्थितिमा देश भित्रका सम्पूर्ण राजनितिक दल, बिज्ञ/जानकार, स्वास्थ्यकर्मि, नागरिक समाज, सामाजिक अभियान्ता, बुद्दिजिबी सब‌ैको राय, सल्लाह, सुझाब, लिइ आपसी समाजदारी, आपसी सत्भाभ र रास्ट्रीय एकता कायम गरेर जनताको जीवन रक्षाको लागि सरकारले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेर समस्याको समाधान खोज्न आबस्यक छ । त्यसका अलावा स्वास्थ्यकर्मि, सुरक्षाकर्मि र संन्चारकर्मि जो अहोरात्र आफ्नो जिबनलाई जोखिममा राखी खटिरहेका राष्ट्रसेबकहरुलाई आबस्यक स्वास्थ्य सामाग्रि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराएर उनिहरुको आत्म बललाई गिर्न नदिइ, उच्च राख्नु अपरिहार्य छ । देशमा कारोना भाईरसको मात्र‌ै होइन अन्य रोगसंग लडिरहेका बिरामिको पनि अबस्था नाजुक हुदै गएकोछ । सरकारले यस बिषयमा पनि सोच्नु पर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, अहिलेको परिस्थितिको प्रमुख आबस्यकता भनेको कोरोनाको संक्रमण देशव्यापी फैलिन रोक्नु, मजदुर, श्रमिक, दैनिक ज्यालादारी गर्ने नागरिकको भान्सामा चुलो बाल्ने ब्यबस्था मिलाई बिहान बेलुकी हात जोड्ने बाताबरण सिर्जना गर्नु र जोखिमयुक्त यात्रामा रहेका हजारौ सर्बसाधारण जनतालाई सहजीकरण गर्नु नै हो ।

 

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्