Artharajniti ~ नेपाल राष्ट्र बैंकले साना र मझौला कर्जाको धितो मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई सरल बनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसाय कर्जा प्रवाहलाई सरल बनाएको हो। जसअनुसार १० लाखसम्मको कर्जाको हकमा सुरक्षणको रुपमा राखिएको धितोको मूल्यांकन बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीबाट नै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि बाह्य व्यावसायिक मूल्याङ्कनकर्तामार्फत मात्र धितो मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा राष्ट्र बैंकले कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई प्रपर्द्धन गर्ने उद्देश्यले धितो मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई सहज बनाएको हो। यस्तैगरी, कृषि कर्जाको भुक्तानी तालिकामा पनि नयाँ नीति अबलम्बन गरिने भएको छ। कृषि उपज तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुनेगरी कृषि कर्जाको भुक्तानी तालिका तय गर्नुपर्नेछ। किसानले बाली भित्र्याउने वा कृषि उपज बिक्री गर्ने समय र कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने समयबीच तालमेल मिलाएर मात्र भुक्तानी तालिका कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्रबैंकले उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरुको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदनमा आगामी पुस (२०८३ पुस) मसान्तदेखि ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा सापटको न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा र २० प्रतिशत अन्य तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको उल्लेख छ। ‘ख’ वर्गका वित्तिय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्तिय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्रबैंकले गरेको छ।
