अर्थ राजनीति ~ राष्ट्रिय भूमि आयोगअन्तर्गतका कार्यालयमा हालसम्म १२ लाख भूमिहीनको निवेदन सङ्कलन भएको छ ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूबाट आवेदन परेको छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरुले आवेदनको संख्या करिब १५ लाख पुग्ने अनुमान गरेका छन् ।
हालसम्म जम्मा भएका निवेदनमध्ये १५ प्रतिशत भूमिहीन दलित, २० प्रतिशत सुकुम्बासी र ६५ प्रतिशत अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको रहेको आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
कम्प्युटरमा छ लाख आवेदन इन्टर भएका छन् भने दैनिक पाँच लाख आवेदन कम्प्युटरमा भित्र्याउने काम भइरहेको छ ।
६ लाख निवेदकलाई सान्दर्भिक कागजपत्र उपलब्ध गराइएको खड्काले जानकारी दिए ।
कम्प्युटरमा आवेदन दिन बाँकी रहेकालाई स्लिप जारी गरिएको छ ।
आयोगले ५३० स्थानीय तहसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी काम अघि बढाएको छ ।
बाँकी स्थानीय तहसँग यसअघि नै एमओयूमा हस्ताक्षर भइसकेको र यससँग सम्बन्धित काम अघि बढिरहेको छ ।
उनका अनुसार साउन १ गतेदेखि २ सय ४० स्थानीय तहमा तथ्याङ्क सङ्कलन फारम भर्ने काम भइरहेको छ ।
३३ स्थानीय तहमा जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र वितरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आयोगले शहरी र ग्रामीण क्षेत्रका आधारमा १ बिघा १० कठ्ठा जग्गालाई १३० वर्गफुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
उनीहरूलाई प्रदान गरिने क्षेत्र स्थानको आधारमा फरक हुनेछ।
चालू आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
बाँकी रहेकालाई आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सकिने खड्काले बताए ।
