मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आएलगत्तै लेखा समितिले माग्यो नेपाल ट्रष्टसँग सम्झौताको पत्र

RBB

काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रक्रिया पूरा नगरी यती समुह र त्यससँग जोडिएका नाफामुखी संस्थाहरुलाई भाडामा दिएको विषयमा छानबिन गर्ने भएको छ । छ बर्ष समय बाँकी हुँदै २५ वर्ष लिज अवधि थप गरिएको गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट सम्झौता र दरबार मार्गको लिज सम्झौताको कागजात सात दिनभित्र समितिलाई बुझाउन नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

दुई साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको समय २५ वर्ष थप्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय थपसँगै विरोध सुरु भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले कागजपत्र माग्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले स्वर्गीय व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको लगानी रहेको यति होल्डिङसलाई नै छ वर्षको समय अवधि बाँकी रहेको अवधिमा २५ वर्षको समय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलकै मिलेमतोमा नेपाल ट्रस्टको जग्गा हिनामिना भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीकै संरक्षणमा नेपाल ट्रस्टको जग्गा हिनामिना गरी व्यवसायीलाई दिइएको आरोप लगाए । नेपाल ट्रस्टको जग्गा हिनामिना हुँदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चुप लागेर बसेको भन्दै उनले आयोगको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाए ।

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्