विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति नचाहिने बारे आशंका

RBB

अर्थ राजनीति  ~  नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मंगलबार एउटा विनियमावली जारी गर्यो जुन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित थियो । सो विनियमावलीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति  नभएपनि हुने व्यवस्था गरेको छ । तर केन्द्रिय बैङ्कको यो नीति प्रति दुई थरीका धारणाहरु बाहिर आउन थालेका छन् । कतिपयले स्वीकृति बिना ल्याइने लगानीले कालोधन त भित्र्याउने होइन भन्ने आशंका गरेका छन् भने कतै केन्द्रिय बैङ्कले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन सहज बनाएको भन्दै स्वागत गरेका छन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति बिना ल्याउनुको फाइदा बेफाइदा के छन् त ? आम चासोको विषय बनेको छ । बैङ्किङ क्षेत्रका विज्ञ अनलराज भट्टराई राष्ट्र बैङ्कले लगानी भित्र्याउने व्यवस्था खुकुलो पारेको नभइ प्रक्रिया सरल मात्र बनाएको बताउँछन् । नीति नियममा कुनै पनि सम्झौता राष्ट्र बैङ्कले नगरेको उनको बुझाइ छ ।अर्को तर्फ विदेशी लगानी आउने वित्तिकै स्वदेशी उद्योग अथवा अर्थतन्त्र धरासायी पर्ने भन्ने आशंका गर्नेलाई उनी भन्छन्, ‘भारतमा प्रत्येक वर्ष ७० अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी रकम आउँछ । बंगलादेश र चीनमा पनि उत्तिकै वैदेशिक लगानी आउने गरेको छ । खै तिनीहरु धरासायी भएको ? उनीहरुकै अर्थतन्त्र मजबुत छ ।’

यता, राष्ट्र बैङ्कका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले पनि विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ ले कालोधन भित्र्याउन कुनै सहजीकरण नगर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् । विनियमावली सार्वजनिक पछि बोल्दै गभर्नर अधिकारीले मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि सञ्चार माध्यमहरुबाट कालोधन भित्र्याउन सहयोग गर्यो भन्ने खालका प्रश्न उठेको भन्दै त्यसमा शंका नगर्न भनेका छन् । निजी क्षेत्र उद्योग परिसंघले विनियमावलीको विनियम ३ मा विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा दर्ता लगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्व सञ्चालन खर्च बापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैङ्किङ प्रणाली मार्फत नेपाल भित्र्याउन विदेशी लगानीका लागि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले नेपालमा पूर्वाधार आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउन र उद्योग दर्ताका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई सहज भएको बताएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन र लगानी फिर्ता लैजान गरिएको सहज व्यवस्थाले विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज हुने निजी क्षेत्रको तर्क छ ।

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्