अर्थ राजनीति ~ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्षमा चार जना श्रममन्त्री परिवर्तन गरेका छन् । यसको नकारात्मक प्रभाव आन्तरिक श्रम बजार र वैदेशिक रोजगारीक्षेत्रमा परेको देखिन्छ । श्रममन्त्री पटक–पटक परिवर्तन गर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र, आन्तरिक श्रम बजार, श्रम ऐन र नियमावाली, रोजगारी सिर्जना र बेरोजगारी समस्या ओझेलमा परेको श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । गोकर्ण विष्ट श्रममन्त्री हुँदा सुधारको सुरुआत गरेका थिए । तर, विष्टलाई २०७६ मंसिरमा ओलीले हटाए । २०७४ चैत २ गते श्रममन्त्रीमा नियुक्त भएका विष्टले २० महिना काम गरे । राम्रो काम गर्दागर्दै विष्टलाई हटाइएको भन्दै ओलीको आलोचना पनि भयो । विष्टपछि माओवादीका सांसद रामेश्वर राय यादव श्रममन्त्री भए । उनले १३ महिना श्रम मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले । उनले श्रममन्त्री हुँदा श्रमिकका पक्षमा सम्झनलायक काम गर्न सकेनन् । गत पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि यादवले राजीनामा दिए । त्यसपछि माओवादी नेता गौरीशंकर चौधरीले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका चौधरीले पनि श्रमिकका पक्षमा खासै काम गर्न सकेनन् । छोटो समय मन्त्री भएकाले मन्त्रालयका समस्याका विषयमा अध्ययन गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि ओलीले जसपाका केन्द्रीय सदस्य विमल श्रीवास्तवलाई श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । श्रीवास्तव विघटित प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको सभापति भएर काम गरेका छन् । उनले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकको समस्या कसरी समाधान गर्छन्, हेर्न बाँकी छ । श्रम मन्त्रालयका विगतका समस्या र योजनालाई अध्ययन गरेर नयाँ ढंगबाट काम गर्ने श्रीवास्तवले जानकारी दिएका छन् ।
