अर्थ राजनीति ~ सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला सुनाएपछिको अवस्था झन अन्यौल देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घोषणागरेअनुसार अदालतबाट संसद विघटन सदर भइदिएको भए अहिले निर्वाचनको तयारीमा दलहरु जुटिरहेका हुने थिए । असन्तुष्ट पक्ष भने यति बेला सडक आन्दोलनमा हुन्थे तर अहिले अवस्था फरक छ । शीर्ष नेताहरु नयाँ सरकार गठन, सत्ता समिकरण र अबको राजनीतिक परिस्थितिको सम्भावनाका विषयमा जोड घटाउनमा लागिरहेका छन् । नेकपा राजनीतिक रुपमा दुई भागमा बाँडिएपनि अझै ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएर नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना छैन् । नत ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्वीकार गरेर प्रचण्ड-नेपाल समूह अगाडी बढ्न सक्ने अवस्था छ । सत्तारुढ दल नेकपाको झगडा अहिलेको संकटको समाधान पनि नेकपाकै हातमा छ । नेकपा कानूनी रुपमा विभाजन नहुँदासम्म अन्यौलको अवस्था नै रहने संकत देखिन्छ । जसको पुष्टि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दाहाल नेपाल समूहका नेताहरुले दिने अभिव्यक्तिले गर्छ । दुबै समूहका दोस्रो तहका नेताहरुले एकताका लागि प्रयासरत रहेको बताइरहेपनि शीर्ष नेताहरु भने कांग्रेस र जसपासँग मिलेर सरकार सञ्चालनको कसरत गरिरहेका छन् तर अबको विकल्प भनेको विगतका कुराहरु विर्सिएर नेकपाले एकल रुपमा सरकार सञ्चालन गर्नेगरी अगाडी बढ्नु नै हो । यो हुन नसक्ने अवस्थामा ओली समूहले कांग्रेस वा जसपासँग मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्ने वा दाहाल नेपाल समूहले कांग्रेस वा जसपासँग मिलेर सरकार सञ्चालन गर्ने हो तर तत्कालिन अवस्थामा यी तीन वटै विकल्प सम्भव देखिँदैन् । ओलीले राजीनामा दिन आनाकानी गर्नु र नेकपाभित्र आधिकारिकताको विवाद नटुंगिनु नै मुक्य कारण हो। विश्लेषक का अनुसार राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरी मध्यावधि निर्वाचन नै अबको विकल्प भएको बताउँछन् । सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न केही समय लागेपनि अबको अन्यौलको निकास भनेको साझा सरकार र आगामी कात्र्तिकसम्म निर्वाचनसम्पन्न गर्ने गरी अगाडी बढ्नु नै अबको बिकल्प देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले नेकपालाई स्पष्ट रुपमा कानूनी समाधान नदिँदासम्म गतिरोध अन्त्य हुने सम्भावना नरहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने र निर्वाचन आयोगले तत्काल निर्णय दिने भन्दा गतिरोध अन्त्य गर्ने अरु कुनै पनि विकल्प बाँकी नरहेको जानकारहरुको तर्क छ ।
