अर्थ राजनीति ~ प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारको बहस सुरु भएको छ । अहिले एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले आफ्नो राय राख्दै नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको तर्क गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधान बमोजिम’ भनेको ७६(७) नै भएको बताए । बेलायत संसदीय व्यवस्थाको जननी हो, त्यहाँ विघटनको अधिकार छ भन्दैमा विश्वभर लागू नहुने उनले बताए । बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता रहेको तर नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको उनले बताए । संसदीय व्यवस्थाको दुई विषय मात्र नेपालको संविधानमा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको तर्क छ । विश्वका धेरै देशको संविधानको उदाहरण दिँदै उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको सार्वभौमिक अभ्यास नभएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायत लगायत देशको उदाहरण दिँदै विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको जिकीर गर्दै आएका छन् ।
