सहकारी नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले नसक्ने : न छ कानुन, न पुग्छ क्षमता
अर्थ राजनीति ~ ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन हुन लागेको छ । नेपाल सरकारले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहकारी ऐन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो […]
