Artharajniti ~ अघिल्ला सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने बाटो खुला गर्न लागेको हो । यसअघि दुई अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेका छन्, जसमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धीको अध्यादेश छ । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार ती अध्यादेशबारे अध्ययान जारी छ । यता, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार मंगलबार तयार भएका दुई र थप तीनसहित सरकारले पाँच अध्यादेश ल्याउने भएको हो । ‘हिजोसहितका गर्दा पाँच अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । बाँकी अध्यादेश आजै राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नेछन्’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘केही तयारी अध्यादेशबारे पुनः राय लिएर कानुन मन्त्रालय पठाइएको छ । ती आउनेबित्तिकै शीतलनिवास पुग्नेछ ।’
सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ । जसमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)कै सांसदले समेत आलोचना सुरु गरेका छन् । मोरङ– ३ बाट निर्वाचित सांसद गणेश कार्कीले दुईतिहाइको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु ‘बहादुरी’ नभएको टिप्पणी गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जलमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले ‘संसद अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था हुनु बाध्यता हो कि अरु नै पछि खुल्ला, तर यो बहादुरी भने होइन’ लेखेका छन् । अरु केही रास्वपा सांसदले समेत असन्तुष्ट पोखेका छन् । केही सांसदहरूले मिडियामा नाम उल्लेख गरेर बोल्न हिच्किचाए पनि सरकारको रबैयाप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । ‘हामीले जस्तो चाह्यो, त्यस्तै कानुन बनाउने के ले रोकेको छ ?’ ती सांसदले प्रश्न गरे, ‘आफ्नो सुविधाको संख्यामा संसद रहेको अवस्थामा अधिवेशन रोकेरै अध्यादेश ल्याउनु संसदीय मूल्यमान्यताविपरितको कार्य हो ।’ ती सांसदले केहीबेरमा सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको बैठकमा आफ्ना थप कुरा राख्ने जानकारी दिए ।
