” नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ” : अर्थमन्त्री पौडेल
अर्थ राजनीतिप्रकाशित मिति :
Artharajniti ~ उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण सृजना भएको बताएका छन् । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा बीबी स्कोर प्राप्त गरेपछि नेपालमा लगानी गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको उल्लेख गरे । रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्त परिचालन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था लगानीमैत्री र उन्नत रहेको सङ्केत गरेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, “क्रेडिट रेटिङको नतिजाले नेपालको साख क्षमता उच्च रहेको, वित्तीय तथा आर्थिक क्षमता सबल रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण लिनु पर्दा न्यून ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।” यसले निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न समेत सहयोग पुग्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । रेटिङमा नेपालको आर्थिक संरचना, सार्वजनिक वित्तको अवस्था, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको अवस्था, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रका सूचकको अवस्था, बाह्य क्षेत्रका आर्थिक परिसूचक, सोह्रौँ योजनाले परिलक्षित गरेका आर्थिक वृद्धिको मध्यकालिक तथा दीर्घकालीन खाकालगायतका विवरण र तथ्याङ्कको विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसका साथै गुणात्मक मूल्याङ्कनको चरणअन्तर्गत नेपालको स्थलगत भ्रमण भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारसँग परामर्श र छलफल गरेको थियो । साथै निजी क्षेत्र र नेपालस्थित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार निकायका अधिकारीसँग समेत परामर्श गरिएको थियो । नेपालले प्रस्तुत गरेको पूर्वाधार विकासको मध्यकालिक र दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्न नमूनाका रूपमा नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अवलोकन समेत गरेको थियो । सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई विश्वका लगानीकर्ता तथा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने निकायले कुनै पनि मुलुकको लगानीको वातावरण मूल्याङ्कनका आधारका रूपमा लिने मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचना र अवस्थालाई स्वतन्त्र विज्ञको आँखाबाट मूल्याङ्कन गरी यथार्थ अवस्थालाई विश्वभरका लगानीकर्ता समक्ष पुर्याउने उनको भनाइ छ ।अर्थतन्त्रको भावी दिशा र सम्भावनाको आकलन गर्दै मुलुकले भविष्यमा आफ्नो ऋण दायित्व पूर्णरुपमा र समयमै भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमताको मापन गर्दछ । नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भई नवीनतम एवं वैकल्पिक वित्तका स्रोत पहिचान गर्नुपर्ने अवस्थाको पूर्व तयारीका रूपमा समेत सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई लिन सकिने बताए ।
