Artharajniti ~ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकमा वित्तीय सुशासन निकै कमजोर भएको बताएको छ। अख्तियारले आइतबार आफ्नो ३३औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर जथाभावी बजेट विनियोजन र खर्चले वित्तीय सुशासन कमजोर भएको बताएको हो। प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले न्यूनतम मापदण्ड नपुगेका आयोजनामा जभाभावी स्रोत सुनिश्चितताले तीनै तहका सरकारमा असीमित बजेटरी दायित्व सिर्जना हुन पुगेको बताए। उनले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा राख्ने गरिएको अबण्डा रकमप्रति पनि प्रश्न उठाए। अबण्डा रकम दुरुपयोग गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अबण्डा रकम राखी आर्थिक वर्षको बीचमा बाँडफाँड गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनोट गर्ने, कार्यक्रम संचालन नगरी भुक्तानी दिने, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा मापदण्ड तय नगरी दर रेट तोक्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा अनियन्त्रित उत्खनन् तथा दोहन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ उनले बताए। अख्तियारको स्थापना दिवसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उनले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ, खानेपानी लगायत क्षेत्रमा अनुदान दुरुपयोग भइरहेको, सेवा प्रवाहमा बिचौलिया प्रवेश गराएर सेवा अवरुद्ध गराइ मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने गरिएको र कर्मचारीमा जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति मौलाएको बताए। सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, प्रतिस्पर्धाविनै सोझै गर्ने र आवश्यकताको पहिचान विना नै बजेट विनियोजन गरी भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भइरहेको प्रमुख आयुक्त राईले बताए। उनले भन्सार प्रशासनले विनाआधार भन्सार र राजस्वमा छुट दिइरहेको भन्दै यसमा कर्मचारीमाथि प्रश्न उठाए। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो औंल्याएका छन्।
