Artharajniti ~ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रहरीले मिटरब्याजविरुद्ध परेका उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्ने भएको छ । मिटरब्याजको मुद्दा अनुसन्धान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै गृह मन्त्रालयले देशभर सर्कुलर गरिसकेको छ ।अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध २५ हजार ८ सय १२ उजुरी विचाराधीन छन् । अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भएपछि सो आयोगमा २२ हजार ८१२ उजुरी परेका थिए । त्यसअघि गृह मन्त्रालयका सह–सचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल नेतृत्वको कार्यदलमा परेका ३ हजार उजुरी पनि विचाराधीन छन् ।अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि बनाएर प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको हो । आयोगले २०८० मङ्सिर २६ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मिजरब्याजको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।आयोगमा परेका उजुरी र गृह मन्त्रालयको कार्यदलमा आएका उजुरीहरू प्रहरीमा पठाइने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । प्रहरीले नयाँ उजुरी पनि लिन पाउँछ । सहसचिव भट्टराईले भने, ‘प्रहरीमा मेलमिलाप गर्ने प्रयास हुन्छ, मेलमिलाप नभएर मुद्दा दायर हुन्छ ।’अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा २८ हजार निवेदन परेका थिए । सिडिओ कार्यालयमा ‘टास्कफोर्स’ बनाएर ५ हजार १८८ उजुरी मिलापत्र गराएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए । विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका कार्कीले भने, ‘मेलमिलाप भएको उजुरीमा ७ अर्ब ६२ करोड असुल उपर गर्नुपर्ने छ भन्ने साहुहरूको भनाइ थियो तर, हामीले १ अर्ब ७२ करोडमा मिलापत्र गरायौँ ।’मिलापत्र हुन नसकेका २२ हजार ८१२ उजुरीहरू आयोगले सरकारको जिम्मा छाडेका छ । सोही उजुरीबारे थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागी प्रहरी कार्यालयहरूमा फरवार्ड गरिने गृह प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।
