अर्थ राजनीति ~ कोरोना महामारी नभएको भए प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन आह्वान भइसक्नुपर्ने थियो । गत वर्ष महामारीकै बेला पनि वैशाख २६ गते अधिवेशन आह्वान भएको थियो तर यस पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियमित अधिवेशनको साटो विशेष अधिवेशन रोजे, त्यो पनि विश्वासको मत लिन ।मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि २७ वैशाखमा संसद अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् ।संसदीय अभ्यासमा सरकारले बोलाउने नियमित अधिवेशन हो । सामान्यतया विशेष अधिवेशन सांसदहरुले समावेदन दिएको अवस्थामा बोलाइन्छ । तर प्रधानमन्त्री आफैंले विश्वासको मत लिनका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गर्दा संवैधानिक र राजनीतिक उल्झन बढ्ने कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण बताउँँछन् ।प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन चाहेको भए चालु अधिवेशनमा लिनुपर्ने भन्दै खाँणले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको नियत प्रष्ट भइसकेको छैन, तर यो सुनियोजित ढंगले आएको छ भन्ने लाग्छ ।’ओलीले बहुमत पाए सरकार चलाउने, नपाए प्रतिनिधिसभा भंग गरेर आफ्नै नेतृत्वमा मध्यावधि चुनाव गर्न चाहेको विपक्षी नेताहरुको विश्लेषण छ । माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन भन्छन्, ‘जतिबेला माओवादी केन्द्र र एमाले भयो, त्यसबेला नै विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौं । विश्वासको मत लिने निर्णयको स्वागत गर्छौ, तर त्यसका लागि नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्छ ।’उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नियमित संसद छल्ने र फेरि विघटनतिर लैजान खोजेको देखिन्छ ।’माओवादी केन्द्रका नेता पुनले जस्तै कांग्रेस नेताहरु पनि प्रधानमन्त्रीको कदममा षड्यन्त्र देख्छन् । ‘संविधान र लोकतन्त्रमाथि गम्भीर षड्यन्त्र हुन थाल्यो’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, ‘संसद भंग गर्ने, अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने र प्रधानमन्त्री आफ्नै नेतृत्वमा मध्यावधि चुनावमा जान खोजेको देखिन्छ ।’
