काठमाडौं । आन्दोलनरत चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिले सरकार र निजी मेडिकल कलेजहरुबीच भएको दुईबुँदे सहमति अस्वीकार्य भएको बताएको छ । सरकारले ठगीको मुद्दा चलाउने भन्दै अल्टिमेटम दिएपछि मेडिकल कलेजहरुले मंगलबार मध्यरातमा विद्यार्थीहरुबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने सहमति गरेका थिए ।
तर सहमति भएको १२ घण्टा नपुग्दै आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले त्यसमा प्रश्न उठाएका छन् । सरकार र निजी मेडिकल कलेजको सम्झौता पत्रमा एमबीबीएस र बीडीएस संकायअन्तर्गत पहिलो र दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीको मात्रै शुल्क समायोजन हुने सहमति छ ।
यहीबुदाँमा संघर्ष समितिको आपत्ति छ । सरकारले विद्यार्थीहरुसँग छलफल नै नगरी मेडिकल कलेजहरुलाई फाइदा हुने गरी सहमति गरेको संघर्ष समितिका प्रवक्ता सुजन कडेरियाले बताए । उनले भने, ‘शुल्कको विरोधमा आन्दोलन सुरुवात गरेको ०७३/०७४ को ब्याचलाई सरकारले नसमेटेकाले यो सहमति मान्दैनौं ।’
एमबीबीएस र बीडीएस तहको पहिलो र दोस्रो वर्षको शुल्क समायोजन गर्ने सहमति अमूर्त भएको संघर्ष समितिले बताएको छ । सहमतिमा नर्सिङ, फार्मेसी, बीपीएच, बीएमआईटीलगायत संकायमा तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा नसमेटिएकाले पनि आन्दोलन नरोकिने संघर्ष समितिका प्रवक्ता कडेरियाले बताए । उनले भने, ‘वार्ता र सहमतिको नाममा आन्दोलन रोक्न षड्यन्त्र भयो अब हामी राजधानी केन्द्रित सशक्त आन्दोलन थाल्छौं ।’
सहमतिले एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीको आंशिक माग भने सम्बोधन भएको उनले स्वीकार गरे । सहमतिमा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ र ०७५/०७६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको शुल्क समायोजन अथवा फिर्ता गर्ने भनिएको छ भने ०७२/०७३ र ०७३/०७४ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको हकमा छानबिन गर्ने र उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोग समक्ष अनुरोध गर्ने उल्लेख छ । कडेरियाले भने, ‘बाँकी ६ संकायका विद्यार्थी उपेक्षामा पारियो, हामी यो निर्णय मान्दैनौं ।’
