क्यानडाका सभामुख जर्ज जे फ्युरी नेतृत्वको टाेलीद्वारा राष्ट्रियसभा अवलोकनमा

RBB

काठमाडौँ । क्यानडाको माथिल्लो सदन (सिनेट)का सभामुख जर्ज जे फ्युरी नेतृत्वको संसदीय प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रियसभा बैठकको अवलोकन गरेको छ । सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठक चलिरहेको बेला क्यानडाको संसदीय प्रतिनिधि मण्डलले विशिष्ट दीर्घामा बसेर अवलोकन गरेको हो ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको निमन्त्रणामा क्यानाडाका सभामुख फ्युरीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल भ्रमणमा रहेको छ। नेकपा राष्ट्रियसभा दलका नेता दिनानाथ शर्माले क्यानडाको राजनीतिक र संसदीय प्रणालीको चर्चा गर्दै नेपालको संसदीय र राजनीतिक प्रणालीका धेरै विशेषता र मौलिकता क्यानडासँग मिल्दो रहेको बताए। राष्ट्रियसभाले सबै जातजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको र महिलाको संख्या पनि संवैधानिक रूपमा नै सुनश्चित गरेको उनले बताए।

नेपाल र क्यानडाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ६५ पूरा भएको स्मरण गर्दै उनले नेपालको राष्ट्रियसभा सप्तरंगी इन्द्रेणीको रूपमा अवस्थित रहेको बताएका थिए। उनले भने,’यो हाम्रो राष्ट्रियसभा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको सप्तरंगी इन्द्रेणीको रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका राष्ट्रियसभाका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले क्यानडेली संसदको प्रतिनिधि मण्डलको नेपाल भ्रमणले नेपाल र क्यानडाबीच सम्बन्ध थप सुमधुर हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। उनले नेपालको संविधान सहमतिको दस्ताबेज रहेको बताएका थिए। उनले जनताका अधिकारलाई संविधानले प्रत्याभूती गरेको भए पनि सरकारले कानुनमार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको गुनासो गरेका थिए।

सूचना प्रविधि विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मानवअधिकार आयोग तथा नेपाल विशेष सेवासँग सम्बन्धि विधेयकले जनताको गोपनियताको हनन गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका उब्जाएको पाण्डेले बताए। उनले भने,’कयौं विधेयक छन् जसलाई हामीले सच्याउनुपर्ने छ। संविधानको भावना र मर्म विपरीत देखिएका विधेयक सच्याउनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारलाई सचेत पनि गराउन चाहन्छु।’

स्वतन्त्र न्यायिक निकायलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने वातावरण मिलाउन पनि पाण्डेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेपालमा अझै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको र भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने स्वतन्त्र निकायमा सरकारले हस्तक्षेप गरी आफू अनुकूल निर्णय गराउन उद्धत रहेको आरोप लगाए। उनले नाम उल्लेख नगरिकनै ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारले भनेबमोजिम विभेदपूर्ण रूपमा काम गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।

‘कारबाही गर्ने नाममा कारबाही गर्ने निकायहरु स्वतन्त्र र निस्पक्ष पनि हुनुपर्यो। कसैलाई काखा कसैलाई पाखा, छानी छानी रोजी रोजी कारबाही गर्ने प्रक्रिया गर्नुभएन। त्यसतर्फ हामी गम्भीर रूपमा सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं। कि एउटै प्रकृतिका मुद्धाहरूमा कसैलाई मुद्धा लाग्ने, कसैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने, कसैलाई उन्मुक्ति दिने। सत्ताको लालझण्डा बोकेपछि उन्मुक्ति पाउने र विपक्षमा बस्नेहरूले छानी छानी फस्नुपर्ने ?,’

उनले अगाडि भने, ‘हामी समयमा नै सचेत गराउन चाहन्छौं कि संवैधानिक निकायकहरू पनि सरकारको कठपुतली नभइकन स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरोस्। निस्पक्ष न्यायको प्रत्याभूति सबै जनताले गर्न पाउन्। सरकारलाई पनि आफूले हस्तक्षेप नगरिकनै स्वतन्त्रता निकायहरुलाई स्वतन्त्रतापुर्वक नै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न म आग्रह गर्दछु।’

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्