काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबीच शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुंग्याउन ‘सकारात्मक’ छलफल भएको छ । शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत नेताहरुबीच शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको हो ।
उक्त छलफलमा नेकपाका नेताहरु शुवासचन्द नेम्वाङ तथा खिमलाल देवकोटा र नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक र मिनेन्द्र रिजाल पनि सहभागी थिए । बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकका अनुसार शुक्रबार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकको विषयमा ७ वटै प्रदेशका द्वन्द्वपीडितसँग भएको परामर्शका विषयमा शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ गरिएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको नेतृत्वमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकका विषयमा ७ वटै प्रदेशका द्वन्द्वपीडितसँग परामर्श लिइएको थियो ।
द्वन्द्वपीडितसँग गरिएको परामर्शका आधारमा समितिले तयार पारेको रिपोर्ट पनि शुक्रबारको बैठकमा शीर्ष ३ नेता ओली, प्रचण्ड र देउवालाई बुझाइएको छ । द्वन्द्वपीडितसँग भएको परामर्शका आधारमा विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरी संसदमा दर्ता गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ ।
विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो संसदबाट पारित गराउने र विधेयक पारित भएसँगै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने विषयमा शीर्ष नेताहरुबीच समझदारी बनेको बैठकमा सहभागी नेकपाका नेता खिमलाल देवकोटाले जानकारी दिए । गत चैत मसान्तमा पदाधिकारीहरुको पदावधि सकिएसँगै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग निष्क्रिय छ ।
नेपाल सरकारको २०७१ माघ २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको शसस्त्र द्धन्द्धको क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लघनका घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरी कानुनी कारबाहीको सिफारिसका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियो ।
यस्तै, द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन भएको थियो । दुवै आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न नपाउँदै पदाधिकारीहरुको पदावधि सकिएको थियो ।
सरकारले दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न भन्दै गत चैतमा नै सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
