Artharajniti ~ सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर र सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तयारी गरेपछि कर्मचारीहरूमा खैलाबैला मच्चिएको छ। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार सरकारले संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिएर वा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश’ ल्याएर हाल कार्यरत निजामती कर्मचारीका लागि ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्न खोजेको हो। अध्यादेशमार्फत सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने तयारीसमेत छ। यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो।
सरकारले यसअघि नै ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थासहित संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो। उक्त विधेयक पारित हुने प्रतीक्षा नगरी अध्यादेशबाटै यी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो। अध्यादेशको सम्भावित प्रभाव कर्मचारीको अवकाशमा मात्र सीमित रहने छैन। लामो समयदेखि कार्यरत सचिव तथा अन्य उच्च अधिकारीहरू एकै पटक बाहिरिए मन्त्रालयहरूको नेतृत्व, पदस्थापन र बढुवाको प्रक्रियामा समेत ठूलो फेरबदल आउन सक्छ। अर्कातर्फ, हालको निजामती सेवा ऐनले कर्मचारी नियुक्ति हुँदाका सेवा सर्तलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले अध्यादेशबाट विद्यमान कर्मचारीको अवकाश उमेर र सेवा अवधि घटाइए त्यसको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्नेछ।
