अर्थमन्त्री वाग्लेले राखेको मन्तव्यको अंश
पछिल्ला केही दिनमा मैले उद्योगी-व्यवसायी तथा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग लामो समय छलफल गर्ने अवसर पाएँ। ती दुवै बैठकबाट एउटा कुरा अत्यन्त स्पष्ट भएर आएको छ- निजी क्षेत्र अहिले नवीन अवसरसंगै बढी आत्मविश्वास खोजिरहेको छ। उहाँहरूलाई केवल सहुलियत होइन, स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, छिटो निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन चाहिएको छ। हामीले पछिल्लो एक दशकलाई फर्केर हेर्नुपर्छ। के हामीले नीतिगत रूपमा सही निर्णय गर्न सकेनौं? धेरै ठाउँमा सकेका थियौं। तर ती निर्णय कार्यान्वयनसम्म पुग्दा किन अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन्? किन निजी क्षेत्र क्रमशः प्रतिरक्षात्मक बन्दै गयो? किन लगानीको आत्मविश्वास कमजोर भयो? किन बैंकमा तरलता बढ्दै गयो तर उद्योगमा कर्जा पुग्न सकेन? किन पुँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध कमजोर बन्दै गयो? किन उत्पादन र उत्पादकत्वले अपेक्षित गति लिन सकेन? यस वर्षको बजेटमार्फत सरकारले एउटा स्पष्ट दिशा तय गरेको छ। यो आर्थिक सुधार र संरचनागत रूपान्तरणको रोडम्याप हो। नेपाल राष्ट्र बैंक यस यात्रामा आफ्नो भूमिका कसरी पुनर्परिभाषित गर्छ? के हामी पर्याप्त आत्मविश्वासका साथ काम गरिरहेका छौं? के हाम्रो नीतिगत स्पष्टता पर्याप्त छ? के हाम्रो निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त तत्परता छ? के हामी समस्या समाधान गर्ने नियामक हौं, कि समस्या व्यवस्थापन गर्ने नियामक मात्र? हामीले अहिलेको आर्थिक परिस्थितिलाई केवल जोखिम व्यवस्थापनको दृष्टिले हेर्ने कि अवसर सिर्जनाको दृष्टिले पनि हेर्ने? यही सोचमा अब परिवर्तन आवश्यक छ। सरकारले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारलाई सफल बनाउन राष्ट्र बैंकले अब कुन-कुन नीतिगत पहल गर्नुपर्छ? उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कसरी बढाउन सकिन्छ? बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादन, उद्योग र रोजगारीमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ? पुँजी बजार, रियल इस्टेट, बैंकिङ प्रणाली र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच स्वस्थ सम्बन्ध कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ? मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने? डिजिटल वित्त, फिनटेक, वैकल्पिक वित्त, स्टार्टअप वित्तपोषण र नयाँ वित्तीय उपकरणलाई कसरी सहज बनाउने? अब नियमनको उद्देश्य केवल नियन्त्रण होइन, उत्पादनशील आर्थिक गतिविधिलाई सक्षम बनाउनु पनि हो। हाम्रो नियमनले नवप्रवर्तनलाई रोकिरहेको छ कि प्रोत्साहन गरिरहेको छ? यो प्रश्न पनि हामीले आफैंसँग सोध्नुपर्छ। सरकारका तर्फबाट हामीले आफ्नो जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा लिएका छौं। सुधारको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। आवश्यक कानुनी संशोधन, संस्थागत सुधार र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइरहेका छौं। अब मौद्रिक पक्षबाट पनि त्यही गति, त्यही स्पष्टता र त्यही प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
