Artharajniti ~ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक वर्ष अघिको ठूलो आर्थिक संकटबाट मुलुक बाहिर आएको दाबी गरेका छन् । संसदको प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुक आर्थिक संकटमा भएको चिन्ताबाट बाहिर आए पनि उत्पादन रोजगारी र सरकारको खर्चबाट अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउनेतर्फ चुनौती कायम रहेको बताए । उनले अब सरकारको सम्पूर्ण ध्यान यसैतर्फ केन्द्रित रहेको बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्रका कतिपय परिसूचक सकारात्मक छन् । तर, ती सकारात्मक रहँदा रहँदै अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्र समस्यामुक्त भएको छैन,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा चलायमान भइसकेको छैन भन्ने मूल्यांकन गरेको छौं । एक वर्ष अगाडि शोधनान्तर घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति न्यूनतम बिन्दुमा घटेको थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव थियो । ब्याजदर धान्न नसक्ने तहमा पुगेको र मूल्यवृद्धि पनि उच्च थियो ।’गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सोही अवधिमा मूल्यवृद्धि र ब्याजदरको दबाब भए पनि प्रधानमन्त्री दहालले भनेजस्तो शोधनान्तर घाटा नभई बचतमा थियो भने विदेशी विनियम सञ्चिति पनि सुधारोन्मुख अवस्थामा गइसकेको थियो ।अघिल्लो आव २०७८/७९ मा शोधनान्तर घाटा बढ्दो विदेशी विनिमय सञ्चिततिमा दबाब भए पनि गत आवमा भने त्यस्तो अवस्था थिएन ।दाहालले यसबीच हरेक मन्त्रालयसँग सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र त्यसको प्रभावकारिताका लागि दिनहुँजसो समाधानमुखी छलफल गरिरहेको दाबी गरे ।
उनले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएर मात्रै नभई राजनीतिक दल र नेता, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरू सँगै राखेर नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर पटक–पटक छलफल गरेको बताए । यस्ता छलफलले महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिएको र त्यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको उनले बताए । उनले बजेट कार्यान्वयनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार भए पनि अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको बताए । अर्थ मन्त्रालयमा यसको समीक्षा बैठक भइसकेको उनले बताए । ‘बजेटले अनुमान गरेअनुसार राजस्व संकलन नहुनेमा आन्तरिक उपभोग र आयात घट्नु लगायत कारण छन्,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा स्रोत बढाउन सरकारले राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्ने र विदेशी सहायत परिचालन बढाउनतर्फ विशेष पहल लिँदै छ ।’राजस्व छली, अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रणमा विशेष योजना सहित सरकार प्रस्तुत हुन लागेको उनले बताए । यसबाट राजस्व प्राप्तिमा थप योगदान भई सरकारको आर्थिक स्रोत बढ्नेमा आशावादी भएको उनले बताए । ‘वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयनमा गति दिँदा यसबाट थप वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने आधार तयार हुनेछ,’ उनले भने, ‘पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणको स्पष्ट पहिचान गरिएको छ । पूँजीगत खर्च बढाउन नयाँ पहल भइरहेको छ । यस अन्तर्गत आयोजना कार्यन्वयन कार्यविधि अन्तिम चरणमा छ । उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि हरेक आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी तत्काल समाधानका उपाय खोज्ने र कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास छ ।’ यस्तै सरकारले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड स्वीकृत गरी लागु गरेको उनले बताए । बजेट निमार्ण प्रक्रियामा नै कमी कमजोरी भएको महसुस भएकाले अध्यादेशबाट केही कानुन संशोधन गरी बजेट निमार्णको नयाँ क्यालेन्डर लागु गरिएको उनले बताए ।सदनमा पनि छलफल गरेर परिमार्जन गरिने र मन्त्रालयमा पनि छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने गरी नीति कार्यक्रम र बजेट अगाडि बढाउने उनले बताए ।
