काठमाडौं । माथिल्लो त्रिशूली एक जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मार्ग प्रशस्त भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेको लगानी बोर्डको आइतबारको बैठकले सो आयोजनाका लागि ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी ल्याउन स्वीकृति दिएको हो ।
वैदेशिक लगानीका लागि स्वीकृति प्राप्त भएपछि अब आयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको कूल २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–एक जलविद्युत् आयोजनाको गत कात्तिक १५ गते वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका महाप्रबन्धक गिरिराज अधिकारीले बोर्डको बैठकले स्वीकृति दिएपछि आफूहरुलाई काम गर्न थप सहज भएको बताए । ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन, २०७५’ अनुसार रु दुई अर्ब माथिको लगानीको स्वीकृति बोर्डले दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
‘बोर्डको निर्णयको पत्र प्राप्त हुने बित्तिकै वैदेशिक लगानी ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंक जान्छौँ, त्यहाँबाट स्वीकृति हुने बित्तिकै निर्माण व्यवसायी परिचालन गर्छौं,’ महाप्रबन्धक अधिकारीले भने, ‘आगामी वैशाखदेखि निर्माण शुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–एक आयोजना निजी क्षेत्रको हालसम्मकै ठूलो आयोजना हो । आयोजनामा विभिन्न नौवटा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी छ ।
कूल अनुमानित लागत रु ६५ अर्बको सो आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कूल रु ५१ अर्ब लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको ठूलो आयोजना हो ।
आयोजनामा विश्व बैक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले १६ करोड १३ लाख, एशियाली विकास बैक (एडीबी)ले छ करोड, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)ले तीन करोड ९६ लाख, कोरियाली निर्यात–आयात बैंक (केएक्जिम) ले १० करोड, कोरिया डेभलपमेन्ट बैक (केडीबी)ले तीन करोड आठ लाख डलर ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ ।
