अर्थ राजनीति ~ सरकारले मर्जर तथा प्राप्तिमा भएको लाभ माथि कर लगाउने घोषणा गरेको छ। संस्थाहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्तिमा हुने बार्गेन पर्चेज गेन बापतको लाभ करयोग्य आयमा दाखिल गर्नुपर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षसम्मको यस्तो आयमा लाग्ने कर संस्थाहरुले २०८० मंसिरसम्म तिरिसक्नुपर्नेछ। एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले झन्डै ४० अर्ब हाराहारी करको दायित्व संस्थाहरुलाई थोपरिएको बताउँछन्। ‘निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्ति मर्जर वा एक्विजिसनमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ। सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ एफपीओको हकमा पनि यही व्यवस्था गरेको छ। एफपीओ बापत उठेको प्रिमियमलाई बोनस सेयरमा समायोजन गरि करयोग्य आयमा देखाउनुपर्छ। यस्तो नगर्ने संस्थालाई कर र त्यस्को शुल्क एवम् ब्याज दुवै लागेको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षसम्मको यस्तो आयमा लाग्ने कर संस्थाहरुले २०८० मंसिरसम्म तिरिसक्नुपर्ने नभए शुल्क र ब्याजसँगै भुक्तानी गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको हो। ‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ९३० बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ। यो आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, एनएमबि बैंक, एनआइएमबी बैंक, स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड, एसबीआइ, नेपाल बैंक र शिखर इन्स्योरेन्स लगायतले मंसिर भित्र ठूलो रकम कर तिर्नुपर्छ। यो करका बारेमा विगत केही वर्षदेखि विवाद भइरहेको छ। विवाद भएपछि केही वर्षअघि राजस्वका सहसचिव झक्क आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिले एफपीओमा सेयर बेच्दा कर लगाउन नमिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। तर यो प्रतिवेदन बाहिर आएन। स्रोतका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भने एफपीओ गरेर प्रिमियममा सेयर बेच्दा कर लाग्ने जिकिर गर्दै आएका थिए। राजस्व अनुसन्धान विभागले केही बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत बोलाएर बयान लिएको थियो। महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पुँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि जारी गरेको एफपीओमा कर लाग्ने ठहर गर्दै ती कम्पनीबाट कर असुल गर्नुपर्ने जनाएको थियो। कर विवादलाई बजेटमा ल्याउने शंका पाएपछि एक महिना अघि मात्रै नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैंकर्स संघले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई भेटेर कर लगाउने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए।
