अर्थ राजनीति ~ केन्द्रीय बैंकमाथि सरकारको निरन्तरको दबाबले पुनः सरकारसँग सम्बन्ध बिग्रने जोखिम बढेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि निरन्तर दबाब बढाइरहेका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक फोरममा समेत भाषण गर्दै अर्थतन्त्र जोगाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंक र मौद्रिक नीतिमाथि रहेको बताइरहेका छन् । यस प्रकारको दबाबबाट पुनः लयमा फर्किएको अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक बीचको सम्बन्धमा पुनः दरार आउने जोखिम बढ्न थालेको हो । वैशाख २४ गते आयोजित ‘नेपाल बिजनेस समिट’मा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले मौद्रिक नीतिमार्फत् केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा आएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यस यता मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा हुनुअघि अर्थमन्त्री डा. महत सहभागी प्रत्येक कार्यक्रममा केन्द्रीय बैंक र मौद्रिक नीतिले नै अर्थतन्त्र सुधारतर्फ ल्याउनुपर्ने भाषण गरिरहे । जसबाट केन्द्रीय बैंकले समेत निरन्तर दबाब महसुस गरिरह्यो । त्यसअघि, विराटनगर पुगेरसमेत अर्थमन्त्री डा. महतले मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर घटाउनुपर्ने र यसको प्रमुख जिम्मेवार केन्द्रीय बैंक नै भएको बताए । अर्थमन्त्री डा. महतले अधिकांश स्थानमा पुगेर बिग्रँदो र मन्दीतर्फ अग्रसर अर्थतन्त्र सुधारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकमाथि थोपरेपछि गभर्नरले समेत जवाफ फर्काएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सबै भार मौद्रिक नीतिमाथि थोपर्न नहुने बताए । ‘मौद्रिक नीति सिमाभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । यस्तै, राष्ट्र बैंकको समेत निश्चित उद्देश्य छ,’ उनले थपे, ‘मौद्रिक नीति र वित्त नीति (बजेट) मा चेक एण्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ ।’ सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राजश्व संकलनमा आएको संकुचनका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा स्रोतको उच्च चाप छ । यही कारण, अर्थमन्त्री डा. महत मौद्रिक नीतिलाई देखाएर आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र बचाउने खालको बजेट ल्याउनबाट पन्छिन खोजिरहेका छन् । यसबाट, पुनः अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीचको दूरी बढ्ने जोखिम बढेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ भने आउने क्रममा रहेको बजेट र मौद्रिक नीतिले नै अर्थतन्त्र सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँछन् । उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको संयुक्त प्रयोगमा मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधारतर्फ ल्याउनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेत विभिन्न कार्यक्रमहरुमा लचिलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा उभिई रहेका छन् । यस्तै, उनले पटक–पटक ब्याजदर घटाउनका लागि केन्द्रीय बैंक र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन नै दिइरहेको समेत बताइरहेका छन् । यसले बजेट लगत्तै आउने मौद्रिक नीतिमा धेरै अपेक्षा गर्दा झनै बढी समस्या उत्पन्न हुने जोखिम बढेको देखिन्छ ।
