अर्थ राजनीति ~ नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको छ । बैंकको उच्च ब्याजदर घटाइनुपर्ने र केन्द्रीय बैंकले ल्याएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन फिर्ता हुुनुपर्ने मागसहित आन्दोलित निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले ‘टालटुले समाधान’ मात्र खोजेको टिप्पणी गरेको छ ।आम निर्वाचनका कारण रोकिएको निजी क्षेत्रको आन्दोलन मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षापछि पुनः सुरु गर्ने तयारी अघि बढाइएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । “मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले हामी उद्योगी–व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सकेन । त्यसैले अब यसअघि तय गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गुर्नको विकल्प रहेन,” उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।त्रैमासिक समीक्षाबाट आर्थिक स्थायित्व कायम हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले बजारको तरलता अभाव समाधान गर्दै चर्काे ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने समीक्षामा उल्लेख छ ।यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । तर, व्यवसायीहरु भने केन्द्रीय बैंकको नीतिले ब्यादजर वृद्धि रोक्न मात्रै मद्दत गर्ने तर विद्यमान कायम रहेको उच्च ब्याजदरलाई घटाउने सम्भावना न्यून रहेको बताउँछन् ।अर्कोतिर कोभिडको समयमा सहुलियतस्वरूप प्रवाह गरिएको पुनर्कर्जा फिर्ता गर्ने भनिएकाले निजी क्षेत्रमा त्रास उत्पन्न भएको छ । यसले तरलता अभाव झनै बढ्ने र लगानी योग्य रकम कम हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् । बैंकको यो नीतिले दिर्घकालमा केही फरक पर्ला तर तत्काल तरलता सहज हुने देखिँदैन ।भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुर्याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
