अर्थ राजनीति ~ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव गर्ने अत्यावश्यक वस्तुका आयातमा कडाइ गर्दा अभाव भई उपभोक्तालाई महँगो पर्ने भन्दै मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको हो । बैंकले मन्त्रालयलाई जानकारी नदिएर एकलौटी निर्णय गर्दा यसले व्यापारमा असर पर्ने भन्दै मन्त्रालयले त्यसको विरोध गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सूचना निकालेर विदेशी मुद्राको सञ्चिती र भुक्तानी कमजोर भएको भन्दै २० प्रकृतिका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयसँग परामर्श नगरिकन बजारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने अत्यावश्यक सामानमा कडाइ गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा कम हुँदा कार्टेलिङ हुने भन्दै मन्त्रालयले विरोध जनाएको छ । मन्त्रालयलाई जानकारी नदिइकन राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “चिनी, जुत्ताचप्पल, निर्माणसामग्री आयातमा कडाइ गर्दा बजारमा अभाव भई हुँदा उपभोक्तालाई महँगो पर्छ ।” बजारमूल्य नियन्त्रण गर्ने काम मन्त्रालयको हो,” उनले भने, “मन्त्रालयको जानकारीबिना अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा रोक लगाउँदा बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ ।” डलर जोगिने नाममा व्यापारमा असर पर्ने अत्यावश्यक वस्तुमा एक सय प्रतिशत मार्जिन राख्ने व्यवस्थालाई ५० प्रतिशतसम्ममा राख्न सकिने र सवारी साधनमा एक सय प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंकबाट एलसी खोलेर सामान आइपुग्न ६ महिना लाग्ने भएकाले बजारमा सामानको उपलब्धता कम भई अभाव हुँदा मुल्य बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । बैंकले भन्सार कोड अनुसारका २० प्रकृतिका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । सोमबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले वस्तु तोकेर नै प्रतीतपत्र एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि बैंकहरूले आफ्नै तजबिजीमा यस्ता वस्तु आयातका लागि एलसीको मार्जिन तोक्दै आएका थिए ।
