अर्थ राजनीति ~ गत वर्षको मौद्रिक नीतिले दिएको सुविधाबाट बैंकहरु खासै आकर्षित नभएपछि राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा केही सुविधा थप्ने भएको छ। लाभांश वितरणमा कडाइको तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकबीच मर्जर भए लाभांशमा खुकुलो नीति लिने छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति लेखन सकिसकेको छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही समय पर्खन भनेपछि सार्वनिकीकरण केही पछि सरेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा ‘बिग’ मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर फोर्सफुल मर्जरमा भने नजाने नीतिसमेत लिएको छ। ‘मर्जरलाई उच्च प्राथमिकतामै राखिएको छ। तर फोर्सफुल होइन। प्रोत्साहित गरेरै मर्जरमा लैजाने तयारी छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘पहिले दिइएका सुविधाबाहेक अन्य सुविधा थप गरिएको छ।’ सरकारले पनि ठूला बैंकबीच मर्जर होस् भनेर करमा दिइएको छुटमा सर्त तोकेको छ। सरकारको बजेट अनुसार, ‘क’ वर्गका बैंकहरु गाभिए मात्र लाभांश तथा लाभकरमा छुटको व्यवस्था छ। यसअघि जुनसुकै वर्गका वित्तीय संस्था गाभिए पनि कर छुटको सुविधा पाउँथे। यसले सरकार पनि ठूला संस्था मर्ज होस् भन्ने चाहिरहेको देखाउँछ। राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि चुक्ता पुँजी वृद्धिको योजना नल्याउने दाबी गरिएको छ। ‘चुक्ता पुँजी वृद्धिको कुरामा छलफल नै भएको छैन,’ नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताएका छन् । लेखन कार्यमा सक्रिय स्रोतका अनुसार, चुक्ता पुँजी वृद्धिको कुरा मौद्रिक नीतिमा परेको छैन। ‘अन्तिम दिन गभर्नरले यो थपौं भन्नु भयो र सञ्चालकहरुले पनि हुन्छ भने। राष्ट्र बैंकले अहिले अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपात एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने कुरा गरेको छ। संस्थागत मुद्दती निक्षेपको सीमा १० प्रतिशत बिन्दुले थप गरिदिनुका साथै प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमा पाँच प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने सुविधा दिएको छ। कुलिङ पिरियडमा केही छुट दिइएको छ। ‘एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवर्द्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवं व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्ने व्यवस्था मिलाइने’ कुरा गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा छ। राष्ट्र बैंकले यस्ता संस्था मर्जरका लागि पहल गर्ने छ। ‘तर फोर्सफुल गराउनेतिर लाग्दैन,’ स्रोतको दाबी छ, ‘यसपालीको प्राथममिकता रिकभरी छ। त्यसैले अन्यतिर छरिने गरी मौद्रिक नीतिमा धेरै कुरा लेखिएको छैन।’ राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुनर्संसरचना/पुनर्तालिकीकरणलाई निरन्तरता दिने छ। पोहोरजस्तो यसपाली पुनर्कर्जा कोषलाई थप बिस्तार गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन। यसपाली अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर), काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई यथावत राख्ने छ। सीसीडीको ८५ प्रतिशतको सीमालाई यसपाली पनि निरन्तरता दिने छ।
