सेयर बजारमा ५० ब्रोकर कम्पनीको ‘एकाधिकार’ तोडिने

Machchapuchchre

अर्थ राजनीति  ~  वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरूले ब्रोकर लाइसेन्स पाउने भएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा नियमावली तयार गर्दैछ। नियमावलीका लागि अहिले मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको छ। मस्यौदामा बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय समेटिने भएको हो। बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले बैंकका सहायक कम्पनीका साथै निजी क्षेत्रबाट नयाँ ब्रोकर कम्पनी समेत थप्नेगरी गृहकार्य भइरहेको बताए। ‘केही सर्त, न्यूनतम पुँजी तोकेर ब्रोकर कम्पनी थप्ने गरी नियमावलीको मस्यौदा तयार भइरहेको छ,’ ढुंगानाले बताए।  ब्रोकर कम्पनीका लागि कार्यक्षेत्रअनुसार न्यूनतम पुँजी १० करोड र १ अर्ब तोक्नेगरी प्रस्ताव गरिने भएको छ। ब्रोकरको कार्यक्षेत्रलाई दुई किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ। एउटा सेयर किनबेच र मार्जिन लेन्डिङको मात्रै कार्य गर्ने र अर्को ती दुई कामसहित आफ्नो नाममा धितोपत्र खरिद वा बिक्री गर्ने, योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा कार्य गर्ने, प्रत्याभूतिकर्ताको रूपमा पनि कार्य गर्ने। अब सीमित कार्य गर्नेका लागि चुक्ता पुँजी १० करोड मात्रै हुनेछ भने सम्पूर्ण व्यावसायिक कार्य गर्नेहरूका लागि न्यूनतम १ अर्ब तोक्ने बोर्डको तयारी छ। हालको तुलनामा यो ५ गुणा बढी हो। हाल सञ्चालनमा रहेकाहरूको सीमित कार्य गर्नेलाई चुक्ता पुँजी न्यूनतम २ करोड र सबै कार्य गर्नेलाई २० करोड छ। देशभर ५० वटा ब्रोकर कम्पनी मात्रै सञ्चालनमा छन्। यी ब्रोकर कम्पनीले पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार पुँजी बढाउनु पर्नेछ। ब्रोकरको संख्या बढाउनु पर्ने जरूरत भएकै कारण प्रदेशस्तरमा पनि नयाँ थप्नेगरी गृहकार्य गरिएको उनले बताए। सात वटा प्रदेशमा मुख्य कार्यालय सञ्चालन गर्न नयाँ कम्पनीले लाइसेन्स पाउने छन्। उनीहरूका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार पनि तोकिनेछ। मस्यौदा तयार भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति हुनुपर्नेछ। मन्त्रालयबाट मस्याैदा स्वीकृत भएर आई नियमावलीले पूर्णता पाएपछि मात्रै नयाँ ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्सका लागि आवेदन खुलाइनेछ।‘जतिसक्दो छिटो ब्रोकर कम्पनी थप्ने तयारीमा छौं,’ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘कति संख्या थपिनेछ भन्ने विषय अहिले निर्क्यौल भइसकेको छैन।’मस्यौदा तयार गर्ने विशेष कमिटीमा मन्त्रालयका अधिकारीसमेत संलग्न छन्। बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएपछि पुँजी बजार विस्तार हुँदै जाने भएकाले लगानीकर्ताले वर्षौंदेखि यो माग उठाउँदै आएका थिए।

 

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्