अर्थ राजनीति ~ वागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनको वार्षिक नवीकरणका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्नैपर्ने झन्झट अब हटेको छ। सरकारले अनलाइन प्रणाली सुरु गरेपछि सवारी साधनको वार्षिक कर (ब्लुबुक नवीकरण) डिजिटल माध्यमबाट गर्न पाइने भएको हो। यो सेवा हेटौंडामा शुक्रबार उद्घाटनसँगै सञ्चालनमा ल्याइएको हो। वागमती प्रदेश अन्तर्गतका ६ वटा यातायात सेवासम्बन्धी कार्यालयहरु अनलाइन भुक्तानीको प्रणालीमा जोडिएका छन्। प्रदेश मातहत रहेका यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भक्तपुर, सानो भर्याङ, हेटौंडा, भरतपुरसँगै साना ठूला सवारी ललितपुर र मोटरसाइकल काठमाडौंमा यातायात कर, जरिवाना र नवीकरण शुल्क अब अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। वागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि यातायात क्षेत्रलाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य, सुरक्षित, व्यवस्थित एवं विश्वसनीय बनाउन सम्पूर्ण सवारी साधनहरुको विवरणहरु डिजिटलाइजेसन गर्ने योजना अघि सारेको थियो। प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र बाहेकका सेवाहरुलाई पनि अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरी विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि विद्युतीय माध्यमबाट यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाह तथा राजस्व भुक्तानी नियमावली, २०७८ जारी गरेको छ। संघीय राजधानी भएकाले काठमाडौंमा गुड्ने सवारी संख्या मुलुकमै सर्वाधिक छ र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा पनि सेवाग्राहीको चाप थेगिनसक्नु हुने गरेको छ। अनलाइन प्रणाली प्रयोगमा आएपछि भने सेवाग्राहीले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा भीड गर्नु पर्ने छैन। वागमती प्रदेशले सुरु गरेको यो सेवा ‘नागरिक एप’ भन्दा फरक हो। तर उक्त एपबाट पनि यो सिस्टम प्रयोग गर्न सकिने यातायात व्यवस्था कार्यालय वागमतीले जनाएको छ। वागमतीले सुरु गरेको यो अनलाइन प्रणाली प्रयोगकर्तालाई कति सहज हुन्छ र कार्यालयको कामलाई कति उपयोगी बनाउँछ भन्ने केही सातापछि नै देखिने छ। नागरिक एपमा गरिएको परिकल्पनाअनुसार भने बिस्तारै यो प्रणाली सबै प्रदेशका लागि जोडिने छ। यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार देशभर दर्ता भएका सवारीको संख्या करिब ३७ लाख छ। जसमा ३२ लाख चालु अवस्थामा छन्। देशभरमै सर्वाधिक सवारी गुड्नेमा भने काठमाडौं उपत्यका हो। यहाँ वागमतीबाहेक पनि दर्ता रहेका सवारी उल्लेख्य संख्यामा छन्। वार्षिक नवीकरण गराउन सम्बद्ध प्रदेश र कार्यालय पुग्नैपर्ने झन्झट हटाउँदै राजस्व असुली बढाउन अनलाइन प्रणाली बिस्तारै सबै प्रदेशका लागि लागु हुने विभागले जनाएको छ।
