अर्थ राजनीति ~ सरकारले कर छुट दिएर बैंकहरुलाई मर्जरमा जान उत्प्रेरित गर्ने भनी लिएको नीति प्रति नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले असहमति जनाएका छन् । एसोसिएसनको तर्फबाट संस्थागतरुपमा राष्ट्र बैंकको नीतिप्रति टिप्पणी नगर्ने बताउँदै उनले राज्यले घाटा खाएर बैंकलाई मर्जरमा आकर्षित गर्न नहुने बताएका हुन् । राज्यले डेभिडेन्टको करमा, पुँजीगत आयकरमा छुट दिएर बैंकलाई मर्जरतर्फ आकर्षित गर्दा ठुलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको उनले बताए । दाहाल भन्छन्, ‘मर्जरमा लैजान त्यो गर्नै पर्दैन । हामी एक नागरिकको रूपमा सोच्दा हामीले तिरेको कर केही मुट्ठीभर मानिसहरूको हितका लागि राज्यले खर्च गर्न हुँदैन ।’उनले राष्ट्र बैंकको अघिल्लो नेतृत्वले गरेको गल्तीका कारण अहिले मुलुकले नै सजाय भोगिरहेको बताए । सुरुमा नै धेरै संस्थाहरूलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउन हुँदैन थियो । अहिले सङ्ख्या घटाउन आर्थिक व्यय गर्नु पर्ने अवस्थामा मुलुक पुग्नुमा त्यस बेला हचुवाको भरमा लाइसेन्स बाँड्ने केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व दोषी रहेको उनले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘संसारभर कतै राज्यले कर छुट दिएर मर्जरमा जान लोभ्याउँदैन । बैंकहरुले आफै अब एक्लैले व्यापार गर्दा अगाडी बढ्न सकिँदैन भन्ने महसुस गरेपछि स्वयम मर्जरको लागि तयार बनिहाल्छन् नि । त्यसैले यसरी राज्यले करमा नै छुट दिएर लोभ्याउनु पर्ने म देख्दिन ।’
अहिले राष्ट्र बैंक आफूले जथाभाबी लाइसेन्स बाढ्नेगरि गरेको गल्ती सुधार्न छुट समेत दिन तयार बनेको उनको विश्लेषण छ । मर्जर किन गर्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने हो भने यो नीति जायज नठहर्ने उनको भनाई छ । उनको सिधा प्रश्न छ, ‘सय कौरव भन्दा पाँच पाण्डव ठिक हो । तर, यदि पाँच पनि कौरव नै बनिदिए भने के गर्ने ?’ हामी अहिले राम्रा बैंक खोज्दैछौं या ठुला बैंक खोज्दैछौं भन्नेमा पहिले प्रस्ट हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । यदि साना नै राम्रा छन् भने तिनीहरूलाई जबरजस्ती मर्जरमा जान बाध्य पार्न नहुने उनी बताउँछन् । कुनै बैंक ठुला छन् तर राम्रा छैनन् भने तिनलाई राम्रा बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकले उपायहरू खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ । बैंकको ससंख्या बढी भयो भन्ने कुरामा आफ्नो असहमति भने नरहेको उनले बताए । हाम्रो जस्तो तीन करोड जनसङ्ख्या भएको र प्रविधिको पनि त्यति धेरै विकास भई नसकेको देशमा यतिका सङ्ख्यामा बैंक आवश्यक छैनन भन्ने आफूलाई पनि लाग्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थ्य अवस्था र संस्थागत सुशासनलाई मात्रै ध्यान दिने हो भने पनि धेरै बैंकहरु राम्रा बैंक बन्ने उनको भनाई छ । त्यसैले यदि राष्ट्र बैंक वाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढी भएकै हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो भने उल्लेखित दुई वटा क्षेत्रमा उच्च उतिर्णाङ्क राखेर कडाइकासाथ प्रस्तुत हुन उनी सुझाव दिन्छन् ।
