अर्थ राजनीति ~ नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुर्याईरहेका बेला बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै खालका चर्चा, परिचर्चा भइरहेका छन्। वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या कम गर्न बाध्यकारी (फोर्स) मर्जरको विषय देखि चुक्ता पुँजी वृद्धि सम्मका हल्ला चलिरहेका छन्। उता विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी देखी सहकारी सम्मका आफ्नै माग, आशा र अपेक्षाहरू छन्। हालसम्म जे जस्तो हल्ला र चर्चा भए पनि राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरको कदम चलेको छैन। हालको गभर्नर आफैँ बैंकिंग स्पष्ट रूपमा बुझेको व्यक्ति भएको कारणले पनि फोर्स मर्जरमा बैंकलाई लैजाने निर्णय उहाँबाट हुँदैन भन्ने विश्वास छ। त्यसबाहेक फोर्स मर्जर कहीँ कतै सफल हुँदैन, भएको छैन, भन्ने समेत सबैलाई थाहा छ। त्यसैले यस्तो निर्णय आउँदैन, आउनु हुँदैन भन्ने सबैको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले त्यस्तो आकर्षक नीति, सहुलियत र प्रावधानहरू विकास गर्नु पर्यो कि जसले गर्दा बैंकहरु आफैँ मर्जरको लागी आकर्षित बनुन्। त्यसको लागी राष्ट्र बैंकले स्विटनर (लोभ्याउने) र स्ट्रिक (कडा) दुवै प्रकारका नीतिहरू एक साथ अगाडी सार्नु पर्छ। यसरी बैंकलाई त्यता तिर जाँदा दिने सहुलियत घोषणा गर्ने र अर्को तिर अहिले जुन पुँजी बढाउने कदम चाल्न खोजिँदै छ त्यसलाई कडाइका साथ पेस गर्ने हो भने बैंकहरुको मर्जर स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्छ।
अध्यक्ष पवन गोल्यान भन्छन्, कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाश एउटा कुरा हो। त्यो भए सहज हुन्छ। तर, कसैलाई ल अब तिमी निस्क भन्न त पाइँदैन। अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? मर्ज पछि कुनै शाखा बन्द होला रे, त्यो शाखामा भएका गार्ड, सफाइ कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी जस्ता ठुलो सङ्ख्यामा रहेका तल्लो तहका कर्मचारीलाई के गर्ने ? शाखा प्रमुख लगायत केहीलाई त अरू काममा लगाउन सकिएला तर सबैलाई त ठाउँ पुग्दैन। त्यसैले श्रम ऐनले भने भन्दा कर्मचारीका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अन्य थप प्रावधान राख्नु भएन। खाइपाई आएको घटाउन नपाउने, बोनस, ग्रेडिङ आदी छुनै नमिल्ने हुनु भएन। यो विषय किन उठान गरिएको हो भने मर्जरमा गएका दुवै बैंकले उही तलबमानमा कर्मचारी राखेका त हुँदैनन्। त्यसैले मिलाउँदा घटबढ हुनसक्छ। यदि कर्मचारी घटाउने र तलबमा हेरफेर गर्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण नगर्ने हो भने मर्ज गर्नुको कुनै अर्थ नै हुँदैन। यसलाई के अर्थमा नलिइयोस् भने मैले कर्मचारीको अहितमा कुरा गरेको होइन। मेरो कुरा यो हो कि पहिले बैंक जोगाउनु पर्यो। यदि बैंक रह्यो भने न अरू कुरा हुने हो।
