१० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा निजी सवारी कर्जा उपलब्ध गराउन माग

RBB

अर्थ राजनीति  ~  नाडा अटोमोवाइल एशोसियशन अफ नेपालले मौद्रिक नीतिमार्फत निजी प्रयोगजनका लागि खरिद गर्ने सवारी साधनको कर्जा सिमा ९० प्रतिशतसम्म पुर्याउन माग गरेका छन् । एशोसियशनले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाउँदै सवारी हायर पर्चेज लोनलाई सहजिकरण गर्न निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्मबाट बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको हो । राष्ट्र बैंकले अटो लोनलाई जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने नीतिलाई समेत परिमार्जन गर्न समेत माग गरेको छ । चार बर्ष पहिले नेपालको वित्तिय क्षेत्रमा तरलताको स्थिति आउनुको कारण सवारीसाधनको आयात बढ्नाले हो भन्ने ठहर गर्दे नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी साधनको खरिदमा ५० प्रतिशतको क्याप लगाएको थियो । सवारी साधनमा दिइने कर्जा समग्र बैंकिङ लगानीको दुई प्रतिशत मात्र रहेको र सवारी कर्जाको डिफल्ट पनि ज्यादै न्यून रहेको हुँदा सवारी साधनमा कर्जा सीमा तोक्ने कार्य सम्बन्धित वाणिज्य बैंकहरुलाई नै दिनुपर्ने हाम्रो धारणा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सो निर्णयहरूका कारण सवारीसाधन व्यवसायमा गम्भीर असर परेको र यसबाट राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकासमा नै नकारात्मक असर परिरहेको नाडाको भनाइ रहेको छ ।

त्यस्तै, कोरोना महामारीको कारण आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा सो घटेर २४५२२२ पुगेकोमा आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को फागुन महिनासम्म त्यो अझै घटेर १५०७६५ मात्र पुगेको छ । बाँकी चैत्रदेखि आषाढ मसान्तसम्म ४ महिनाको अनुमानसमेत जोडदा सो संख्या बढदो कोरोना महाकारीको कारण सो संख्या २००००० पनि नपुग्ने देखिन्छ । त्यस्तै आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को तुलनामा आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा झण्डै ५० प्रतिशतले घटने अनुमान नाडाको रहेको छ । प्रत्येक बर्ष सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको आयात सरदर २० प्रतिशतले बढदै जाने क्रम रहेकोमा अहिले झण्डै त्यही अनुपातमा कूल आयात ओरालो लाग्दै गएको देखिन्छ । निजी, सार्वजनिक, निर्माण तथा सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, स्पेयर पार्टस्, सर्भिस सेन्टर, लुब्रिकेन्ट्स, टायरट्युब, ब्याट्रि लगायतका व्यवसायहरू प्रत्यक्ष परोक्षरुपमा उत्पादकत्व बढाउने व्यवसाय रहेको नाडाको भनाइ छ  । वार्षिक १० अर्बभन्दा बढि रकम सडक मर्मत संभार दस्तुर नै उठ्ने गरेको छ । अहिले पनि सरकारको प्राथमिकता मास ट्रान्सपोर्टेशनतिर जान सकेको छैन । उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको सवारी साधन जति जति आवश्यक बन्दै छ, त्यतित्यति निरुत्साहित गर्ने नीति आउनु पक्कै पनि राम्रो नभएको नाडाको आरोप छ ।

देशको उद्योग, व्यवसाय र व्यक्तिसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान (मोविलिटि) बनाउँदै उत्पादकत्व बढाउन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सवारी साधनको खरिद बिक्रीमा अंकुश लगाउनुभन्दा यस क्षेत्रबाट प्राप्त भइरहेको खर्बौंको राजश्व सडक निर्माण, विस्तार र मर्मत संभारतिर प्रयोग गरी ट्राफिक जाम कम गर्नेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्ने सुझाव रहेको छ । नेपालमा सवारीसाधनमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा महँगो दर लगभग २५० प्रतिशतसम्म कर लगाइने गरेको नाडाले बताएको छ । नेपालमा सवारी साधनहरू हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा भन्दा भण्डै ५ गुणा बढि महँगो छ । मोटरसाइकल कै मोल पनि भारतको तुलनामा ३ गुणा महँगो छ । कार, जीप र भ्यानको प्रयोगको कुरा गर्दा ०.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । राजश्व कम गरेर सबैले सवारी साधन चढ्न प्रोत्साहन गर्नुको साटो बैंकले दिने हायर पर्चेज कर्जाको रकममा सीमा तोक्ने राष्ट्र बैंकको नीति समयोचित नभएको  नाडाकाले उल्लेख गरेको छ । मास ट्रान्सपोर्टेशन, मेट्रो रेल आदि साधनको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर कार नै चढ्नु नपर्ने वातावरण बनाउनतिर नीति निर्माताहरुको ध्यान जानु जरुरी रहेको भनाइ नाडाको छ ।

 

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्