अर्थ राजनीति ~ अहिले अनौपचारिक रुपमा भइरहेको जग्गाको कारोबार रोक्न सरकारले ‘भूमी बजार’ स्थापना हुने भएको छ । ‘भूमी बजार’ बजार सम्बन्धी व्यवस्थाले लाइसेन्स प्राप्त संस्थाले मात्रै जग्गाको खरिद तथा बिक्री गर्न पाउने छ । जग्गा खरिद बिक्रीको काम औपचारिक माध्यमबाट व्यवस्थित संस्थाले मात्रै गर्न पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रायका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताएका छन् । ‘भूमी बजार’ सम्बन्धी पोलिसी तथा कार्यविधि ल्याउन लागिएको हो,’ उनले भने ‘सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाले जग्गाको खरिद बिक्री गर्नेछ ।’ त्यस्तो संस्था सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी पनि हुन सक्छ । ‘भूमी बजार’ सञ्चालन गर्ने तरिका तथा प्रक्रिया एवम् आवश्यक पुँजीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको पनि उनले बताए । कम्पनीले सरकारले तोकेको कमिशनका आधारमा जग्गाको किनबेच गर्नेछ । यसरी संस्थागत रुपमा जग्गाको कारोबार गरिदा यसबाट बढी कर संकलन हुनेछ । यो व्यवस्था लागू भएपछि जग्गाको कारोबार पारदर्शी हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । यो विषय अहिले छलफलको क्रममा रहेको छ । अहिले व्यक्ति व्यक्तिबीच जग्गा किनबेच हुँदा धेरै कमिशन लिनुका साथै एउटै जग्गालाई तीन/चार पटकसम्म बैना लिएर बिक्री गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । जग्गाको मूल्य पनि मनोमानी तरिकाले हुने गरेको छ । कतिपय स्थानमा जग्गा खरिदकर्ता ठगिरहेको अवस्था पनि छ । जग्गा धनी र खरिदकर्ताबीच कारोबार नभइ जग्गा दलालीको भरमा भरका जग्गा खरिद तथा बिक्री हुँदै आएको छ । ‘भूमी बजार’ आएपछि यी सबै प्रक्रिया तथा विषयवस्तु संस्थागत हुनेछ ।
