६ महिना भन्दा बढी ब्याज बक्यौता नरहेको ऋणीको धितो लिलाम गर्न नपाउने

RBB

अर्थ राजनीति  ~  बैंकहरुले कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको ६ महिना भन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी तथा कालो सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७ / ०७८ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ । यस्तै, केन्द्रीय बैंकले आइतवार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा अधिकतम प्रति व्यक्ति रु. ५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । साथै, कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा समग्रमा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको बताएको  छ ।

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्