अर्थ राजनीति । केहि महिना अघि ऋण लिन र नविकरणका लागि नेपाल रास्ट्र बैंकले करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा देखाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । कर चुक्ताको प्रमाणपत्र देखाउनु परे पछी बैंकमा ऋण लिनेको संख्या घट्दै गएको थियो र ग्राहाकहरुलाई पनि ऋण लिन समस्या भएको थियो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै, कर्जा प्रवाहमा सरल नयाँ नीति ल्याएको थियो । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट अब ५० लाख देखि २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिंदा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नचाहिने बनाएको छ भने दुइ करोड भन्दा माथि ऋण लिदा चाहि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा देखाउनु पर्ने भएको छ ।
साथै ५० लाखदेखि २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन र साना तथा मझौला पेशा व्यवसायका लागि दाखिल कागजातका आधारमा कर्जा दिन तथा नवीकरण गर्न सकिने ब्यवस्था छ । नेपाल रास्ट्र बैंकले बिहिबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ५० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा वा नविकरण गर्दा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नमाग्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकको यस नीतिले २ करोड भन्दा कम कर्जा लिनेका लागि सहजीकरण भएको छ ।
