Artharajniti ~ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहनुका साथै वार्षिक २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिँदा पनि मुलुकमा लगानी बढेको छैन।
खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्दा रोजगारी विस्तार समेत प्रभावित भइरहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकाअनुसार उपलब्ध पुँजी उत्पादनमा परिचालन हुन नसक्नुका साथै, बजारमा माग कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र कमजोर बन्न पुगेको छ। एकातिर निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षा अनुसार बढ्न सकेको छैन भने नीतिगत तथा प्रशासनिक झञ्झट कायम रहनुले अर्थतन्त्रको गति सुस्त बनेको महासंघले निष्कर्ष निकालेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सिमित छ। सरकारले सोही अवधिका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो। विश्व बैंकको सन् २०२६ को तथ्यांक उद्धृत गर्दै महासंघले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत रहँदा दक्षिण एसियाको औसत ६.९ प्रतिशत, भारतको ७।१ प्रतिशत र चीनको ४।५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। महासंघका अनुसार आर्थिक वृद्धिको सुस्तता, कमजोर माग र लगानीको न्यून विस्तारले उद्योग तथा व्यवसायको गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। नेपालका उद्योगहरू औसतमा ४४.५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन्। व्यावसायिक आत्मविश्वास पछिल्ला ३६ वर्षयताकै न्यून स्तरमा रहेको महासंघको अनुभव छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १३.९ प्रतिशतले बढे पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ६।६ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत राखेको अवस्थामा यस्तो वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा निकै कम हो। मूल्यवृद्धिको प्रभाव समायोजन गर्दा कर्जा विस्तार ३.४ प्रतिशतमा सिमित रहेको छ। कर्जाको औसत ब्याजदर ६.५५ प्रतिशतमा झरेको र बैंकमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुले बजारमा माग कमजोर रहेको संकेत गर्ने महासंघको निष्कर्ष छ। महासंघकाअनुसार कर्जा प्रवाह उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा उपभोगतर्फ बढी केन्द्रित भएको छ। तथ्यांकमा हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा उपभोग कर्जा ११.७ प्रतिशतले बढ्दा औद्योगिक उत्पादन कर्जा ६.५ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो भने कृषि कर्जा २.३ प्रतिशतले घटेको थियो। कुल कर्जाको ६३ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा प्रवाह भएकाले पर्याप्त कारोबार भए पनि घरजग्गा धितो राख्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्यमले कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका महासंघको निष्कर्ष छ।
उता नेपालको व्यापार संरचनामा पनि आयातको निर्भरता उच्च छ। गत आर्थिक वर्षमा २० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। निर्यातले आयातको करिब १५ प्रतिशत मात्रै धानेको रेमिट्यान्सको आकार वस्तु निर्यातभन्दा साढे सात गुणाभन्दा बढी रहेको महासंघले जनाएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर पुगेको, जसले १९.६ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको र रेमिट्यान्स ३७.१ प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकले बाह्य क्षेत्रको अवस्था बलियो देखाए पनि त्यसको लाभ स्वदेशी उत्पादनमा पर्याप्त रूपमा पुग्न नसकेको महासंघको निष्कर्ष छ। उद्योग तथा व्यवसायमा कमजोर मागसँगै प्राकृतिक विपद्को जोखिम पनि थपिएको छ। रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट करिव चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। बाढीबाट करिब चार हजार ८०० व्यवसायमा एक खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो भने ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका थिए। चीनसँग जोडिने रसुवा व्यापारिक नाका अवरुद्ध हुँदा व्यापार र आपूर्ति प्रणालीमा समेत असर परेको महासंघको निष्कर्ष छ। पुनर्निर्माणका लागि करिव सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। विपद्प्रभावित व्यवसायको पुनसर््थापनाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर्जा पुन रचना र बीमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
महासंघले साना तथा मझौला उद्यमलाई उत्पादन र रोजगारी विस्तारको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रिय आर्थिक गणनाअनुसार देशभर नौ लाख २३ हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्, जसमा ३२ लाखभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न छन्। यीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिष्ठानमा १० जनाभन्दा कम कामदार छन् भने करिव ७३ प्रतिशत प्रतिष्ठान एक वा दुई जनाले सञ्चालन गरेका छन्। कुल जनशक्तिको करिब ५९ प्रतिशतले यस्ता साना प्रतिष्ठानमा रोजगारी पाएका छन्।
तर पर्याप्त धितो नहुँदा कर्जा प्राप्त गर्न नसक्ने, बजारमा माग घट्ने, ठूला ग्राहक तथा सरकारी निकायबाट भुक्तानीमा ढिलो हुने र उत्पादन लागत बढ्ने समस्याले साना व्यवसाय बढी प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ। करिब आधा प्रतिष्ठान दर्ता बाहिर रहेकाले औपचारिक कर्जा, बीमा र सरकारी सहुलियतको पहुँचबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था रहेको महासंघको निष्कर्ष छ।
