Artharajniti ~ नेपाल राष्ट्र बैंक चालु पूँजी कर्जा र निर्देशित कर्जामा लचक भएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षामा केन्द्रीय बैंकले दुवै पक्षलाई सहज गरेको हो । पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैकले कर्जामा कडाइ गरेका कारण अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो । तर, नवनियुक्त गभर्नर प्रा.डा.विश्वनाथ पौडेल कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा लचिलो बनेका हुन् । केन्द्रीय बैंकले सोमबार निर्देशन जारी गर्दै चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयन २०८४ असार मसान्तसम्म सारेको छ । लागु भएको मिति २०७९/०७/०१ पूर्व प्रवाह भएका चालु पूँजी कर्जा तोकिएको सीमा भन्दा धेरै भएको खण्डमा आगामी २०८४ सम्ममा सीमा ल्याउनु पर्नेछ । चालु पूँजीकर्जालाई पहिलो पटक पुनरावलोकन वा नवीकरण गर्दा मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएका कर्जामध्ये भुक्तानी हुन बाँकी कर्जा रकमलाई समान आवधिक किस्ता कायम गरी २०८४ असार मसान्तसम्ममा भुक्तान हुने गरी असुलउपर गर्नुपर्ने व्यस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । तर, यस्तो कर्जामा यस अघि कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम कर्जा नियमित नभएसम्म फिर्ता गर्न पाईने छैन । यसरी गरिएको कर्जा समायोजनलाई वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना मानिने छैन ।
मार्गदर्शन, २०७९’ लागू हुनुपूर्व प्रदान गरिएका कर्जालाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेर मात्र नवीकरण गर्न पाइने छ । मार्गदर्शनको पूर्ण पालना नगरी नवीकरण भएको पाइएमा उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । तर, ‘चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ को बुँदा नं. ७ मा भएको व्यवस्था २०८३ साउन १ गतेदेखि मात्र लागु हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । मार्गदर्शनको ७ नम्बर बुँदामा भेरियन्स सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि केन्द्रीय बैंकले सहज गरेको छ । वाणिज्य बैकले कुल कर्जा सापटको २०८५ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरे हुने भएको छ । यो कर्जाको सीमा २०८४ असार मसान्तसम्ममा पुरा गर्नु पर्ने थियो । कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८५ असार मसान्तसम्ममा देहायबमोजिम “ख” वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । परिस्थितिवश समस्यामा परेका २ करोडसम्मका तोकिएका क्षेत्र (कृषि, उर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम) मा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाह लगायतका पक्षहरूको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी सहजता प्रदान गर्नु पर्नेछ । त्यसका लागि एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने छ । यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ पुस मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट ब्याक गर्न पाइने छैन ।
