अफताब आलमसहितको मुद्दामा आजदेखि सुनुवाइ हुने

Machchapuchchre

Artharajniti  ~  लामो अन्योलपछि रौतहट जिल्ला अदालतले आजबाट नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहमद अफताब आलमविरुद्धको मुद्दामा पेसी तोकेको छ । माघ २८ गते आइतबारबाट निरन्तर सुनुवाइ हुने गरी रौतहट जिल्ला अदालतले आलम लगायतका ११ जनाविरुद्ध दायर भएको विस्फोटक पदार्थसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको हो । मुद्दा दर्ता भएको करिब ४ वर्ष अदालती प्रक्रियामै रोकिएको उक्त मुद्दामा गत कात्तिक २२ गते न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाको इजलासले बहस नोट माग गर्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि मङ्सिर २४ गतेभित्रै वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस नोट बुझाएको भए पनि अदालतले सुनुवाइको मिति तोकेको थिएन । सर्वोच्च अदालतबाट समेत उक्त मुद्दामा चासो राख्दै मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन दबाब दिएपछि रौतहट जिल्ला अदालतले गत पुस २९ गते आइतबारका लागि उक्त मुद्दाको पेसी तोकेको थियो । तर उक्त  दिन न्यायाधीश अभावका कारण गोला नतानिएपछि स्थगितको सूचीमा राखिएको थियो । २०७६ कात्तिक १८ गते रौतहट जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको ‘विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धीको कसुर’ मा आलमसहित आलम निकटका ११ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । २०६४ साल चैत २७ गते संविधानसभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा साबिक रौतहट गाविसको राजपुर फरहदवा वडा नम्बर ४ मा रहेको नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार समेत रहेका मोहमद अफताब आलमको काका शेख इद्रिसको गोठमा बम विस्फोट भएको थियो । जनतालाई आफ्नो प्रभावमा पारी धाँधली गरी निर्वाचन जित्नको लागि विस्फोटनका लागि बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट हुँदा पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएका थिए ।बम बनाउँदै गरेका उनीहरू घाइते भएपछि विस्फोटनको योजनाबारे पोल खुल्ने डरले घाइते अवस्थामा रहेका उनीहरूलाई आलमले आफ्नै इँटा भट्टाको चिम्नीमा घाइते अवस्थामै जलाएर मारेको आरोप लागेको छ । घटनाको तीन दिनपछि नै आलमसँगै निर्वाचन लडेका शैलेन्द्र साहले २०६४ चैत ३० गते नै प्रहरीमा सो सम्बन्धमा उजुरी दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रौतहटमा कारबाहीका लागि रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटका तत्कालीन नेतृत्वले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि उक्त घटना दबाइएको थियो ।

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्