अर्थ राजनीति ~ राजनीतिक दलहरू आगामी मंसिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि सभा–सम्मेलन गर्न व्यस्त भएका बेला उद्योगी–व्यवसायी भने व्यवसाय जोगाउन भन्दै सडकमा ओर्लिएका छन् । तरलता अभावको बहानामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चर्को ब्याज लिएको र राष्ट्र बैंकको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी पछिल्लो निर्देशिकाका कारण व्यवसाय धान्न सकिने अवस्था नरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायतका निकायलाई गुहार्दा पनि समाधान ननिस्केपछि बाध्य भएर विरोधमा उत्रिनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । गत शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा सांकेतिक रूपमा विरोधमा निस्केका व्यवसायीले सरकारले समस्या समाधानमा चासो नदिए आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा लैजाने चेतावनी दिएका छन् । चर्को ब्याजदर र चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकाका कारण मुलुकको औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण खस्कँदै गएको भन्दै निजी क्षेत्रले सुरु गरेको आन्दोलन बिस्तारै देशव्यापी हुन सुरु गरेको छ । राजधानी काठमाडौंबाट शुक्रबार सुरु आन्दोलन आइतबार सिराहा पुगेको छ । सिराहाका उद्योगी–व्यवसायीले पनि ब्याजदर वृद्धि र चालू पुँजी कर्जाको विरोध जनाएका छन् । विराटनगरका व्यवसायीहरूले विरोध गर्ने तालिकै सार्वजनिक गरेका छन् । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले विधिवत् रूपमा आन्दोलनमा सहभागी भएको अझै घोषणा गरेका छैनन् । तर, ती संस्थाका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू भने आन्दोलनमा सहभागी बनेका छन् । अहिलेको आन्दोलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंसहित बागमती प्रदेशका उद्योग वाणिज्य संघहरू तथा विभिन्न वस्तुगत संघ सहभागी छन् । व्यवसायीले पहिलो चरणमा चारदिने आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । यसअघि नै कोरोनाबाट सबैभन्दा पीडित बनेका होटल व्यवसायीले देशभर आन्दोलन गरिरहेका छन् । क्षेत्रीय होटल संघहरूले ब्याजदर घटाउन तथा पर्यटकीय गतिविधि पुनस्र्थापना नभएसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न भन्दै निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । उद्योगी–व्यवसायीहरूको चर्को ब्याजदरका कारण उत्पादन लागत बढेर चौतर्फी समस्या आएको गुनासो छ । दिनहुँजसो ब्याजदर वृद्धि हुँदै जाँदा आफूहरूका सबै व्यावसायिक योजनाहरू असफल हुन थालेको र कालोसूचीमा पर्ने त्रास बढेको गुनासो उनीहरूको छ । गत वर्षदेखि नै बैंकहरूसँग पर्याप्त रूपमा लगानी गर्न सक्ने गरी पैसा छैन । यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न किसिमका निक्षेपमा दिने ब्याजको दर बढाएका छन् । केही बैंकले मुद्दती निक्षेपमा १५ प्रतिशतभन्दा माथि पनि ब्याज पुर्याएका छन् । मुद्दतीमा १२ प्रतिशतभन्दा कम सायदै कुनै बैंकको ब्याजदर छ । यसले बैंकको ब्याजको आधारदर नै माथि पुगेको अवस्था छ । निक्षेपमा ब्याज बढी दिएपछि स्वभावैले कर्जाको पनि ब्याजदर उकालो लागेको अवस्था छ । एक वर्षअघि १०–१२ प्रतिशतका दरमा पाइने ब्याज अहिले १६–१८ पुगेको छ । १५ प्रतिशतभन्दा माथिको ब्याजदरमा कर्जा लिएर उद्योग–व्यवसाय गर्न र प्रतिस्पर्धी बजारमा सामान बेच्न सम्भव छैन ।
अहिलेको समस्या समाधान नगरे आगामी दिनमा झनै आयात बढ्नेछ । उद्योग–व्यवसाय समस्यामा भएपछि रोजगारीका अवसर गुम्नेछ भने सरकारको पनि राजस्व कम हुनेछ । उच्च आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि फेरि चाप पार्नेछ । उद्योग–व्यवसाय डुब्दा सँगै कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि समस्यमा पर्नेछन् । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले यो सबै बुझे पनि त्यसअनुसारको कदम चाल्न सकेका छैनन् । श्रीलंकाको पछिल्लो घटनाबाट राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू डराएको अवस्था छ । गत वर्ष आयात उच्च हुँदा विदेशी मुद्रामा आएको कमीले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू डराएका थिए । चालू वर्ष लागेपछि सञ्चितिमा गिरावट आउन केही कम भए पनि जोखिम शून्य भइनसकेको उनीहरूको बुझाइ छ । यो वर्ष आयातमा कमी आउनुका साथै रेमिट्यान्स आय बढेको र सेवा क्षेत्रको आयमा सामान्य सुधार आएकाले मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरै घट्न नपाएको हो । अन्यथा अवस्था गत वर्षकै जस्तै हो । त्यसैले राष्ट्र बैंक चलाउनेहरू अझै पनि सशंकित छन् । आयातलाई निरुत्साहित गर्न धेरै किसिमका औजार अपनाएको राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका जारी गर्नुको पछाडि पनि आयात घटाउनु नै हो । यसैले विदेशी मुद्रा आयको भरपर्दो स्रोत नदेखिने र सञ्चिति पर्याप्त नहुँदासम्म राष्ट्र बैंक यस्ता निर्देशनहरू हटाउने पक्षमा देखिँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले तत्काल व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएर छलफल सुरु गर्नुपर्छ र सकेसम्म उनीहरूको मागको सम्बोधन हुनुपर्छ ।
