अर्थ राजनीति ~ सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको मुद्दामा सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ। संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा बुधबार संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन पनि अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले संसद विघटन गर्नुको कारण माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असार ८ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरेपनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएर विपक्षीसँग कारणमात्रै माग गरेको हो। यसअघि बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन मान्य नहुने भएकाले अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए ।उनले विश्वासको मत पाउँदिनँ भनिसकेपछि केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट स्वत: पदमुक्त भएकाले संसद् विघटन मान्य नहुने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा मध्यराति संसद विघटन गरेकी थिइन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लाग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी खारेज गरेकी थिइन् । संसद विघटन भएपछि संसद पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै ३० वटा रिट परेका थिए । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अब ९ असारबाट लगातार सुनुवाइ गर्ने पनि इजलासले निर्णय गरेको छ ।
