अर्थ राजनीति ~ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था चार वर्ष अघिदेखि शुरुवात भएको हो । सो समयमा ७ लाखको अधिकतम सीमा थियो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले २५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको छ । तर यसलाई बिलकुलै सरकारको नयाँ कार्यक्रमको रुपमा बुझ्नेहरू पनि छन् तर, ऋण लिन त्यति सजिलो भने छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कलाई नै हेर्ने हो भने हालसम्म यस्तो ऋण पाउनेको संख्या १३९ जना मात्र छन् । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान’ का ७ प्रकारका योजनाहरु मध्येको एक योजना हो, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था । यो योजनाको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खालका टिप्पणी सुन्न पाइन्छ । तर हालसम्म सरकारको योजना सफल रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ४२ हजार ४ सय ४७ जनाले ऋण लिएका छन् भने महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत ४५ हजार १ सय २८ महिला उद्यमीले कर्जा लिएका छन् । यसबाहेक अन्य कुनै कर्जा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको राष्ट्र बैङ्ककै तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
सम्बन्धित शिर्षक
-
अर्थ राजनीति
-
अर्थ राजनीति
-
अर्थ राजनीति
-
अर्थ राजनीति
-
अर्थ राजनीति
-
अर्थ राजनीति