भारतको संसद्ले तीन छिमेकी मुलुकहरू – पाकिस्तान, बाङ्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएका गैरमुस्लिम अवैध आप्रवासीहरूलाई माफी दिलाउने विवादास्पद कानुन पारित गरेको छ। अधिकारकर्मीहरू भन्छन् लोकप्रिय नेता नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको दक्षिणपन्थी हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी भाजपाले लिएका शृङ्खलाबद्ध निर्णयहरूमध्ये यो पछिल्लो हो।
सन् २०१४ देखि मोदी सत्तामा छन् र यसै वर्षको सुरुमा भएको आमनिर्वाचनमार्फत् उनले आफ्नो बहुमत झन् बढाएका छन्। मोदी तथा उनको दलको लोकप्रियता बढ्दै गर्दा उनीहरूले लिएका केही नीति तथा निर्णयहरूको भने अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना एवम् घरेलु परीक्षण भएका छन्। तीमध्ये अल्पसङ्ख्यकहरूको सीमान्तकृत गर्ने खालको नीति एक हो।
यसको मारमा खासगरि मुस्लिम समुदाय परेको ठानिन्छ। भारतको १ अर्ब ३० करोड जनसङ्ख्यामध्ये २० करोड मुस्लिम छन्। विश्वमा दोस्रो सबभन्दा ठूलो मुस्लिम जनसङ्ख्या भएको देश भारतमा उक्त समुदायलाई झस्काउने गरी लिइएका ३ महत्त्वपूर्ण निर्णय यसप्रकार छन्:
१. नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी)
सीएबी भनिएको उक्त संशोधन विधेयकलाई भारतीय संसद्को दुवै सदनले दुई दिनभित्र पारित गरिदिएको छ। उक्त विधेयकले भारतका तीन छिमेकी देशका गैरमुस्लिम अवैध आप्रवासीलाई माफी दिलाउने उद्देश्य राखेको छ। भारतका राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि ऐनको स्वरूप ग्रहण गर्ने उक्त कानुनले छिमेकी देशमा भएका शोषणबाट भागेर भारत आएका हिन्दू, सिख, बौद्धमार्गी, जैन, पारसी तथा क्रिस्चियन समुदायका सदस्यलाई द्रुतगतिमा नागरिकता दिलाउने भाजपाले जनाएको छ।
नयाँ कानुनले पुरानो कानुनमा नागरिक हुन कम्तीमा ११ वर्ष भारतमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधानलाई छ वर्षमा घटाएको छ। तर केवल गैरमुस्लिमका लागि मात्र यो लागु हुन्छ। विपक्षी दल तथा आलोचकहरूले यसलाई मुस्लिमविरोधी भनेका छन्। धार्मिक आधारमा विभेद गर्न रोकेको भारतीय संविधानमा रहेको पहिलेदेखिको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा यो पहिलो परिवर्तन हुनेछ।
मोदीको सरकारले मुस्लिमहरूविरुद्ध विभेद नगर्ने भन्दै उनीहरू भारतमा सुरक्षित रहेको बताएको छ। तर इस्लामी समूहहरू तथा अधिकारकर्मीहरूले भने देशका २० करोड मुस्लिमलाई त्रसित बनाउने यो पछिल्लो कदम भएको जनाएका छन्। प्रस्तावित कानुनले कुनै पनि वर्तमान भारतीय नागरिकलाई भने असर गर्दैन तर त्यसले बाङ्लादेशबाट भारत आएका तर नागरिकता नपाएका हजारौँ हिन्दू आप्रवासीलाई सघाउ पुग्नेछ। त्यसैकारण यसको विरोधमा भारतका उत्तर-पूर्वी राज्यहरूमा व्यापक प्रदर्शन भएका छन्। बाङ्लादेशबाट आएका गैरमुस्लिम अवैध आप्रवासीले आफूहरूलाई छायाँमा पार्ने डर त्यहाँ उब्जिएको छ।
२. धारा ३७० कश्मीर
हिमाली क्षेत्र कश्मीर भारत र पाकिस्तानबीच रक्तपातपूर्ण विवादको स्रोत हो। कश्मीरको भारतपट्टिको भूभागमा लामो समयदेखि विद्रोह चलिरहेको छ। अनि दुई देशले उक्त सुन्दर हिमाली राज्यलाई लिएर पटकपटक सङ्घर्ष गरेका छन्। सन् १९४७ मा भएको विभाजनलगत्तै भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध भएको थियो र त्यसपछि कश्मीरपनि विभाजित बन्न पुग्यो।
सामान्यत: धारा ३७० भनेर चिनिने भारतीय संविधानको एउटा प्रावधानले उक्त मुस्लिम बहुल राज्यलाई महत्त्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरेको थियो। सन् २०१९ मा मोदी नेतृत्वको सरकारले धारा ३७० का मुख्य प्रावधान खारेज गरिदियो। कश्मीरको विशेष हैसियतबारे लामो समयदेखि भारतमा बहस चलेको थियो। तर यसअघि कुनैपनि सरकारले त्यसलाई परिवर्तन भने गरेको थिएन।
पुन;निर्वाचित भएको केही महिनामै यसपाली भाजपाको सरकारले उक्त हैसियत खारेज गरिदियो। साथसाथै उसले कश्मीर उपत्यकामा कैयन् बन्देज पनि लगायो। त्यहाँ भारतीय सेना खटाइएको छ भने मिडिया तथा सञ्चारमा महिनौँसम्म कडा नियन्त्रण गरियो। कैयौँ कश्मीरीहरूका निम्ति धारा ३७० ले उनीहरूलाई भारतको अङ्गको रूपमा रहिरहने एउटा मुख्य औचित्य प्रदान गरेको थियो।
त्यसलाई खारेज गरिदिएर भाजपाले देशका अन्य भेगका मानिसलाई पनि त्यहाँ बसोबास र सम्पत्ति जोड्न अनुमति दिएर मुस्लिम बहुल राज्यको जनसाङ्ख्यिक वितरण परिवर्तन गराउन खोजेको हुनसक्छ। उक्त कदमले संसद्मा चर्को बहस निम्त्यायो। केही कानुनविद्हरूले यसलाई संविधानमाथि हमला भनेका छन्। सो निर्णयविरुद्धको निवेदन भारतको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
३. नागरिकताको राष्ट्रिय रजिस्टर (एनआरसी)
एनआरसी भनेको भारतको उत्तर-पूर्वी राज्य आसामका ती बासिन्दाको सूची हो जसले उनीहरू भारतमा २४ मार्च, १९७१ भन्दा अगाडि नै आएको प्रमाणित गर्न सक्छन्। उक्त मितिमा बाङ्लादेश स्वतन्त्र भएको थियो। सन् १९५१ मा नै एनआरसीको स्थापना भएको भएतापनि (त्यतिखेर हाल विपक्षमा रहेको कंग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा पहिलो निर्वाचित सरकार थियो) ‘अवैध आप्रवासी’ पहिचान गर्ने प्रक्रियालाई मोदी सरकारले प्राथमिकता दिएको हो।
सो राज्यमा रहेका परिवारहरूलाई उनीहरूका वंशजको प्रमाण पेश गर्न भनियो, र प्रमाण पेश गर्न नसक्नेहरू अवैध विदेशी बन्न पुगे। भारतमा सबभन्दा बहुजातीय राज्यहरूमध्ये आसाम एक हो। त्यहाँका दशौँ लाख मानिसका निम्ति पहिचान तथा नागरिकता एकदमै विवादित विषय पनि हो। त्यहाँका बासिन्दामध्ये बङ्गाली र आसामी-भाषी हिन्दू एवम् कैयन् जनजाती समुदायका छन्।
आसामको तीन करोड २० लाख जनसङ्ख्यामध्ये एक तिहाइ मुस्लिम समुदायका छन्। भारतमा सबभन्दा धेरै मुस्लिम जनसङ्ख्याको अनुपात भएको राज्यहरूमा कश्मीरपछि दोस्रो आसाम हो। ती समुदायका अधिकांश सदस्य ब्रिटिश शासनकालमै त्यहाँ बसोबास गर्न आएकाहरूका सन्तान हुन्। उनीहरूले आफूहरूलाई राज्य तथा सङ्घीय सरकारले निशानामा पारेको बताएका छन्।
हालै त्यहाँ गरिएका एनआरसीको परीक्षणले करिब १९ लाख मानिस नागरिकताविहीन बन्न पुग्ने देखाएको छ। उनीहरूलाई अदालतमा पुनरावेदन गर्ने मौका भने उपलब्ध छ। त्यसरी नागरिकताविहीन बन्न पुग्नेमध्ये ठूलो सङ्ख्या मुस्लिम समुदायको छ। यो सम्पूर्ण प्रक्रियाले देशभरका अल्पसङ्खमाझ त्रास र चिन्ता भने उब्जाएको छ किनभने भाजपाको सरकारले यो अभियान देशभर सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएको छ। बीबीसी नेपाली सेवा
