काठमाडौँ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) ले सार्वजनिक पदधारण गरेका र विभिन्न पेसा/व्यवसायमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूको तीनपुस्ते सम्पत्ति विवरण संकलन गर्न थालेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना संकलन गर्दै आएको गुप्तचर विभागलाई सरकारले आर्थिक क्षेत्रको सूचना बटुल्नसमेत क्रियाशील बनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार राअविले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा ‘शंकास्पद’ व्यक्ति तथा तिनका परिवारको आर्थिक स्थितिको अभिलेख राख्न थालेको छ । नागरिक तहको सम्पत्ति विवरण संकलन थाल्नुअघि राअविका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (प्रमुख) गणेश अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आन्तरिक सुरक्षा र सुशासन विषय समेटिएको ‘विशेष कार्ययोजना’ प्रस्तुत गरेका थिए ।
२०७५ पुस २३ गते राअवि प्रमुखमा नियुक्त अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै स्वीकृतिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमाआफ्नो संयन्त्र तैनाथ गराएका थिए । त्यसपछि विशेष कार्ययोजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएकोस्रोतले जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
राअविका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माका अनुसार २०३२ सालमा विभागभित्रै ‘राजस्व महाशाखा’ गठन गरेर भ्रष्टाचार, सीमा तस्करी, राजस्व चुहावट, बैंकिङ घोटालालगायत वित्तीय अपराध र अकुत सम्पत्ति आर्जनविरुद्ध सूचना संकलनको जिम्मा दिइएको थियो । पछि वित्तीय अपराधमा संलग्न गिरोह र राजनीतिक दलका कतिपय नेताले महाशाखालाई काम नथाल्दै निष्क्रिय बनाएको शर्माले उल्लेख गरे । २०४७ को अन्तरिम सरकारले राअविलाई नागरिकको आर्थिक विवरण संकलनमा रोक लगाएको थियो ।
अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय चासोका विषयमा राअविले छुट्टाछुट्टै रणनीति बनाएर काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । ‘सार्वजनिक पदधारण गरेका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सबै निकायका कर्मचारी/पदाधिकारीदेखि विभिन्न पेसा/व्यवसायमा आबद्ध र आवश्यकताअनुसार सर्वसाधारणको आर्थिक हैसियत के छ भनेरविवरण संकलन गर्ने काम जारी छ,’ सम्बद्ध अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।
