अर्थ राजनीति । नेपाल राष्ट्र बैंकले बालुवाटारस्थित ललिता निवासकोसरकारी जग्गा धितो राखेर प्रवाह गरिएको ऋण कर्जालाई खराब कर्जा मानी त्यसका लागि प्रोभिजनिङ गर्न लगाउने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । बैंकले दिएको कर्जाको अवस्था र घटनाको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्दा यस्तो कर्जा प्रोभिजनिङ गर्ने आवश्यकता देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै रहेको ११४ रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा अवैध ढंगले नामसारी गरेको पाइएको छ । आरोपमा तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जना विरुद्ध अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा ललिता निवासअन्तर्गतका जग्गा धितो राखी विभिन्न व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट झन्डै अढाई अर्ब कर्जा लिएको बताइएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ती जग्गा धितो राखेर प्रवाहित भएको कर्जाको विवरण पठाउन निर्देशन जारी गरेको थियो । २० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त जग्गा धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गरेको बताइएको छ भने एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कर्जा उठाउन बाँकी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
अख्तियारको निर्णयसँगै ललिता निवासको जग्गा कारोबार पनि गैरकानूनी देखिएकाले सरकारीकरण हुने सम्भावना छ । त्यसैले यस्तो कर्जालाई खराब कर्जाको रूपमा प्रोभिजनिङ गर्नुको विकल्प बाहेक अरु केहि गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।‘धितोमा राखिएको जग्गा सरकारीकरण भएमा बैंकले लीलामी गर्ने मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा ऋणीले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन त्यसैले यस्तो कर्जामा प्रोभिजनिङ गराउनुको विकल्प छैन । एकै पटक प्रोभिजनिङ गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा नै समस्या आउन सक्छ । केही वर्ष लगाएर यो कर्जालाई प्रोभिजनिङ गर्न सक्छौं ।’ कर्जा प्रोभिजनिङ गर्नु अगाडि राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन समितिमा छलफल हुन्छ । प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने देखिएमा उक्त समितिले गभर्नर कार्यालयमा सिफारिस गर्नेछ र गभर्नर कार्यालयले आवश्यक देखेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उक्त कर्जा प्रोभिजनिङ गर्न निर्देशन दिनेछ ।
