काठमाडौं । तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेज सहमतिमा नआए बुधबारबाट कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । मंगलबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सहमतिमा नआए पक्राउ गरेर कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललगायत सहभागी बैठकले मेडिकल कलेजसँग अन्तिम वार्ता गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो ।
यता निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थीबाट लिएको गैरकानुनी रकम फिर्ता नगर्ने अडान लिएका छन्। मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग भेट गरी उनीहरुले आफूहरुले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने बताएका हुन् । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले शैक्षिक सत्र २०७४÷७५ र २०७५÷७६ मा लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने भनी शिक्षामन्त्रीलाई पत्र बुझाएका छन् ।
आफूहरुले विद्यार्थी भर्ना गरिसकेपछि सरकारले नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको र गत आर्थिक वर्षमा विद्यार्थीले तिरेको शुल्कमध्येबाटै सरकारलाई राजस्व, विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई तिर्नुपर्ने शुल्क तिरेकाले शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने उनीहरुले बताएका छन् । रजिष्ट्रेशन शुल्क, सम्बन्धन शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायत अतिरिक्त पैसा लिइएको र सो रकम विश्वविद्यालयलाई नै तिर्नुपर्ने भएकाले फिर्ता गर्न नसक्ने उनीहरूले अडान लिएका हुन्।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले यस्तो अडान राख्दै पत्र बुझाएपछि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल त्रिभुवन तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग परामर्श गरिरहेका छन्। सरकारले एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार र उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार शैक्षिक शुल्क तोके पनि मेडिकल कलेजहरुले बढी लिएको भन्दै धेरै कलेजका विद्यार्थी अहिले आन्दोलनमा छन् ।
