काठमाडौँ । सरकारले यही पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । जसमा इजिप्टका ४ जना नागरिकलाई देश निष्कासन गर्नेदेखि दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने लगायत छन् ।
यही पुस १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुने सो परियोजनाका लागि कलङ्की–महाराजगन्ज–धोवीखोला खण्डको सडक सीमा ३१/३१ मिटर कायम गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको हो ।
बैठकले नौ जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ र ४ बमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारवाही गर्ने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । यस्तै बैठकले स्वयम्भू घ्याङगुठीको नाममा दर्ता भएको रसुवाको ११० रोपनी जग्गा बदर गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्र कायम गरेको छ ।
विसं २०७० साउन २४ गते माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई स्वीकृति दिएको रसुवाको ७९.२७ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ११० रोपनी मालपोत कार्यालय रसुवाले विसं २०७४ चैत ३० गते स्वयम्भू घ्याङगुठीको नाममा दर्ता कायम गरेको थियो ।
बैठकले २०७० साउन २४ गतेको निर्णयानुसार नै ७९.२७ हेक्टर जग्गा सोही कम्पनीलाई पूर्ववत् रुपमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
